अधिकाºयांना वाचविण्यासाठी ‘कालावधी’चा केला बहाणा

परभणी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात झालेल्या धान्य घोटाळा प्रकरणात मंत्रालयाला देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये एकीकडे महसूलच्या अधिकाºयांनी धान्याच्या गैरव्यवहाराचा कालावधी पुरवठा उपसंचालकांनी दिला नसल्याने सहा अधिकाºयांवर कारवाई केली नसल्याचे सांगून लपवाछपवी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : परभणी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात झालेल्या धान्य घोटाळा प्रकरणात मंत्रालयाला देण्यात आलेल्या माहितीमध्ये एकीकडे महसूलच्या अधिकाºयांनी धान्याच्या गैरव्यवहाराचा कालावधी पुरवठा उपसंचालकांनी दिला नसल्याने सहा अधिकाºयांवर कारवाई केली नसल्याचे सांगून लपवाछपवी केली आहे. तर दुसरीकडे महसूलच्याच अधिकाºयांनी पोलिसांमध्ये गुन्हा दाखल करताना मात्र गैरव्यवहाराचा कालावधी नमूद केल्याचा प्रकार मंत्रालयाला दिलेल्या अहवालानंतर समोर आला आहे.
परभणी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामाची १ ते ८ आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत मुंबई मंत्रालयातील पुरवठा विभागातील उपसंचालकांनी तपासणी केली. त्यामध्ये ४ कोटी ९७ लाख ५९ हजार ९२९ रुपयांच्या धान्याचा अपहार झाल्याचा अहवाल शासनाला दिला. या अहवालानुसार १३ आॅगस्ट २०१६ रोजी तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात फिर्याद देऊन जुलै २०१३ ते ८ आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत या धान्याचा अपहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. ४ कोटी ९७ लाख रुपयांचा हा घोटाळा पुढे २८ कोटी ३४ लाख रुपयापर्यंत गेला. आरोपींची संख्या ३७ झाली. या संदर्भातील तारांकित प्रश्न आ.बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत उभा केल्यानंतर अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे कक्ष अधिकारी निलेश साळुंके यांनी परभणी जिल्हाधिकाºयांना याबाबतची माहिती ११ जुलै, २५ जुलै रोजीचे पत्र व २० जुलैच्या ई-मेल नुसार मागविली. त्यानुसार परभणी जिल्हाधिकाºयांनी २४ व २६ जुलै रोजी दोन वेगवेगळे पत्र पाठवून माहिती दिली. त्यामध्ये २४ जुलैच्या पत्रात धान्य घोटाळा प्रकरणात ३७ आरोपींपैकी ९ शासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांचा समावेश असल्याचे सांगितले. परंतु, फक्त चार अधिकारी व कर्मचाºयांचीच नावे देऊन त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. त्यामध्ये तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे, तत्कालीन तहसीलदार संतोष रुईकर, नायब तहसीलदार चिंतामणी पांचाळ व गोदामपाल अनिल आंबेराव यांना निलंबित केल्याचे सांगितले. परंतु, उर्वरित पाच अधिकारी व कर्मचाºयांची नावे अहवालात दिली नाहीत. याबाबत दुसºयांदा मंत्रालयातून पत्र आल्यानंतर व अर्धवट माहिती दिल्याबाबतचा उल्लेख केल्यानंतर पुन्हा २६ जुलैच्या पत्रानुसार परभणी जिल्हाधिकाºयांनी संतोष वेणीकर, ज्योती पवार, चित्रा देशमुख, प्रकाश यंदे, लक्ष्मण धस व लक्ष्मण मुंजाळ या सहा अधिकाºयांची नावे अहवालात दिली. या माहितीसोबत शेरा देत असताना उपसंचालक नागरी पुरवठा महाराष्ट्र शासन यांनी १० आॅगस्ट २०१६ रोजी जिल्हाधिकारी परभणी यांना व शासनास दिलेल्या अहवालात सदरील गैरव्यवहार कोणत्या कालावधीत झाला आहे, ते कळविले नाही. त्यामुळे सदरील अधिकारी व कर्मचाºयांविरुद्ध कारवाई करता आलेली नाही, असे त्यामध्ये नमूद केले आहे. एकीकडे कालावधी नमूद नसल्याचे सांगताना दुसरीकडे गुन्हा दाखल करताना जुलै २०१३ ते आॅगस्ट २०१६ दरम्यानचा कालावधी कशाच्या आधारे अधिकाºयांनी पोलिसांना सांगितला, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे या अहवालात दोन ठिकाणी कालावधी उपलब्ध नसल्याची माहिती जाणीवपूर्वक देण्यात आली आहे. याशिवाय पोलीस अधीक्षक परभणी यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात कोणत्या पुराव्याच्या आधारे त्यांचे नाव समाविष्ट केले, याची माहिती या कार्यालयास (म्हणजे जिल्हाधिकारी) उपलब्ध नसल्याचे नमूद केले आहे. पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून ही माहिती उपलब्ध करुन घेण्यास जिल्हाधिकाºयांना किती वेळ लागणार आहे. जिल्हाधिकाºयांच्या अख्त्यारित जबाबदार पदांवर काम करणाºया अधिकाºयांवर महसूलच्याच अधिकाºयांच्या फिर्यादीवरुन गुन्हे दाखल होतात, पोलीसही या प्रकरणाचा तपास करुन न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करतात, काही अधिकाºयांचे अटकपुर्व जामीन अर्ज जिल्हा न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठाकडून फेटाळले जातात. तरीही जिल्हाधिकाºयांना मात्र त्यांच्या अख्त्यारित काम करणाºया अधिकाºयांची नावे दोषारोपपत्रात कशी आली, याची माहिती करुन घेण्याची गरज कशी काय वाटली नाही, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पोलीस व न्यायालयीन प्रक्रियेत या अधिकाºयांची नावे येत असताना व जिल्हाधिकाºयांच्या कार्यक्षेत्रातील अधिकाºयांचा सातत्याने उल्लेख होत असताना जिल्हाधिकारी याबाबत गंभीर नव्हते का? याबाबतची तपासणी करावी, असे त्यांना वाटले नव्हते का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत. (समाप्त)