१५ दिवसांत शिर्डीत आलेली खासगी विमाने आणि कार्गो याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करा

औरंगाबाद : शिर्डीत १० ते २५ एप्रिलदरम्यान किती खासगी चार्टर्ड विमाने व कार्गो आले व गेले, याचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. व्ही. घुगे आणि न्या. बी. यु. देबडवार यांनी गुरुवारी गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. फुटेज उपलब्ध नाही किंवा गहाळ झाले अशी सबब खपवून घेतली जाणार नाही, असेही खंडपीठाने बजावले आहे.

अहमदनगरचे खा. डॉ. सुजय विखे यांनी १० हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन दिल्लीहून आणल्यासंदर्भात दाखल याचिकेची गुरुवारी ऑनलाईन सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी ३ दिवसांचा वेळ मागून घेतला. याचिकेवर ३ मे रोजी दुपारी सुनावणी होणार आहे.

आज याचिकाकर्ते यांनी शपथपत्रासह बातम्यांची कात्रणे दाखल केली. बातम्यांमधून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, जिल्हाधिकारी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन डॉ. विखे यांनी जिल्हा रुग्णालयाला १७०० रेमडेसिविर इंजेक्शन दिले, असे म्हटले आहे. आज जिल्हाधिकारी यांनी दाखल केलेल्या अहवालात नमूद केले की, जिल्हाधिकारी यांच्या परवानगीने जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी विखे मेडिकल स्टोअरकडून मिळालेल्या पैशातून पुणे येथील फार्मा डी कंपनीकडून रेमडेसिविर इंजेक्शन खरेदी केली. त्यातील काही साठा जिल्हा शल्य चिकित्सक यांनी विखे मेडिकल स्टोअरला दिला. यावरून इंजेक्शन दिल्लीहून शिर्डीला आले नव्हते. बातम्यांच्या कात्रणांवरून व पत्रकार परिषदेतून असे निदर्शनास येते की, जिल्हाधिकारी खासदार विखे यांना पाठीशी घालत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

दिल्ली येथून शिर्डी येथे आणलेलेासाठा पुणे येथून खरेदी केलेल्या साठ्याव्यतिरिक्त आहे का, डॉ. विखे यांनी विमानातून रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा आणताना, वाटताना स्वतः काढलेले व्हिडिओ, फोटो खरे आहेत का, या सर्व गोष्टी तपासणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले.

सर्व बाबी लक्षात घेता न्यायालयाने असे मत नोंदविले की, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्यामार्फत जोपर्यंत योग्य पुरावा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांनी या प्रकरणात तपास करणे संयुक्तिक वाटत नाही.

काही रुग्णांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेले हस्तक्षेप अर्ज न्यायालयाने फेटाळले.

या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर व ॲड. अजिंक्य काळे काम पाहत आहेत तर शासनाच्या वतीने ॲड. डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.