जप्त केलेल्या रेमडेसिविरच्या ८० रिकाम्या बाटल्या व इंजेक्शनचे २७ खोके जतन करा- खंडपीठाचे निर्देश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 29, 2021 04:05 IST2021-07-29T04:05:31+5:302021-07-29T04:05:31+5:30
औरंगाबाद : अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान ...

जप्त केलेल्या रेमडेसिविरच्या ८० रिकाम्या बाटल्या व इंजेक्शनचे २७ खोके जतन करा- खंडपीठाचे निर्देश
औरंगाबाद : अहमदनगर मतदारसंघाचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान जप्त केलेल्या रेमडेसिविरच्या ८० रिकाम्या बाटल्या व इंजेक्शनचे २७ खोके पुढील आदेशापर्यंत जतन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. व्ही. के. जाधव आणि न्या. एस.जी. डिगे यांनी पोलिसांना दिले आहेत. याचिकेची पुढील सुनावणी १७ ऑगस्टला होणार आहे.
याचिकेची पार्श्वभूमी
खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी त्यांच्या मैत्रीचा फायदा घेऊन थेट विशेष विमानाने शिर्डी विमानतळावर रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा आणला होता. या साठ्याच्या वाटपाची माहिती त्यांनी व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे सामाज माध्यमांमार्फत प्रसारित केली होती. तो रेमडेसिविरचा साठा कोठून आणला हे त्यांनी जाहीर केले नव्हते. यातील इंजेक्शन त्यांनी साईबाबा संस्थान, प्रवरा मेडिकल ट्रस्ट, सिव्हिल हॉस्पिटल व राहता येथील सरकारी दवाखान्याला देखील वाटप केले होते. कोणताही कायदेशीर परवाना व अधिकार नसताना डॉ. सुजय यांनी गोपनीय व्यक्तीकडून किंवा काळ्या बाजारातून रेमडेसिवीर इंजेक्शन खरेदी केले असावेत.
हा इंजेक्शनचा साठा भेसळ मुक्त व शुद्ध आहे, असे प्रमाणपत्र वापराआधी घेतलेले नाही. एवढा मोठा रेमडेसिविर इंजेक्शनचा
साठा कुठे व कसा वापरला याचा हिशेब देखील कुठे नाही, या मुद्द्यांवर सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार व बाळासाहेब विखे यांनी यापूर्वी औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली होती.
कोणतीही कारवाई झाली नाही
खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेत पोलिसांना कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानंतर देखील पोलिसांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने याचिकाकर्ते यांनी ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. अजिंक्य काळे, ॲड. उमाकांत आवटे व ॲड. राजेश मेवारा काम पाहत आहेत. शासनाच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अहाद पोंडा आणि मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.