छत्रपती संभाजीनगर : विधानसभा निवडणुकीत ग्रामीण भागातील व्होट बॅँक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला. आता चार महिने झाले, पण अजूनही वाढीव मानधन तर दूरच, पूर्वी नियमित मिळणारे मानधनही रखडले आहे. त्यामुळे सरपंच, उपसरपंचांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या २००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचांचे मानधन ३ हजारांवरून ६ हजार, तर उपसरपंचांचे मानधन हजार रुपयांवरून २ हजार रुपये करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २००० ते ८००० पर्यंत आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ४ हजारांवरून ८ हजार, तर उपसरपंचाचे मानधन दीड हजारांवरून ३ हजार करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या ८००० पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन ५ हजारांवरून १० हजार रुपये, तर उपसरपंचाचे मानधन २ हजारांवरून ४ हजार रुपये करण्याचा निर्णय झालेला आहे.
सात महिन्यांपासून मानधन मिळेनादुप्पट मानधनाचे राहू द्या, पण पूर्वी जे नियमित मानधन मिळायचे ते देखील मागील ६-७ महिन्यांपासून मिळालेले नाही. त्यामुळे शासनाप्रति सरपंचांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
गावच्या कारभाऱ्यांचाच गाडा डगमगलागावात विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, सामाजिक सलोखा आदींवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांची असते. मात्र, सहा-सात महिन्यांपासून वेतन रखडल्यामुळे गावकारभाऱ्यांवर ‘घरची भाकरी खाऊन मामाच्या शेळ्या हाकण्या’ची वेळ आली आहे.
जुनेच मिळाले नाही अन् दुपटीची घोषणापूर्वी जेवढे वेतन मिळायचे, तेही मागील सहा- सात महिन्यांपासून मिळालेले नाही. त्यामुळे गावकारभाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सरपंचांचे मानधन का अडले?लाडक्या बहिणींना दिल्या जाणाऱ्या मानधनामुळे अनेकांच्या वेतनावर परिणाम झाल्याची भावना काही सरपंचांनी ‘लोकमत’कडे बोलताना व्यक्त केली.
सदस्यांना बैठकीचा २०० रुपये भत्ताग्रामपंचायत सदस्यांना शासनाच्या माध्यमातून किंवा ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून कुठलेही वेतन किंवा मानधन दिले जात नाही. प्रत्येक महिन्यामध्ये एक मासिक सभा आयोजित केली जाते. अशा वार्षिक १२ सभेच्या उपस्थितीसाठी प्रत्येक सभेला दोनशे रुपयांप्रमाणे सदस्यांना भत्ता दिला जातो.