छत्रपती संभाजीनगर: बीड जिल्ह्यातील बहुचर्चित सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक कराड याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. दोषारोप निश्चितीनंतर दोषमुक्तीचा अर्ज कायदेशीररित्या 'निष्फळ' ठरतो, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला न्यायालयाने दिल्यानंतर कराडने आपले अपील मागे घेतले आहे.
नेमकं प्रकरण काय? सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी वाल्मीक कराड याने सत्र न्यायालयात दोषमुक्तीसाठी (डिस्चार्ज) अर्ज केला होता. मात्र, सत्र न्यायालयाने तो फेटाळला. या निर्णयाला कराडने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. दरम्यान, अंबाजोगाई येथील विशेष न्यायालयात या प्रकरणात दोषारोप निश्चित (चार्ज फ्रेम) झाले.
शासकीय पक्षाचा जोरदार युक्तिवाद शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले की, एकदा का दोषारोप निश्चित झाले, की दोषमुक्तीचा अर्ज किंवा त्यावरील अपील 'निष्प्रभावित' (Infructuous) ठरते. यावर न्या. संदीपकुमार मोरे आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने शिक्कामोर्तब करत या प्रकरणात हस्तक्षेपास नकार दिला.
अपील आता निकाली निघालेन्यायालयाचा कल पाहून वाल्मीक कराडच्या वकिलांनी आपले अपील मागे घेण्याची परवानगी मागितली. खंडपीठाने ती मान्य केल्यामुळे हे अपील आता निकाली निघाले आहे. यामुळे आता संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा खटला चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Web Summary : The Aurangabad bench of the Bombay High Court denied relief to Valmik Karad, an accused in the Santosh Deshmukh murder case. Karad withdrew his appeal after the court cited a Supreme Court ruling stating that a discharge application becomes infructuous after charges are framed, paving the way for trial.
Web Summary : बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपी वाल्मीक कराड को राहत देने से इनकार कर दिया। आरोप तय होने के बाद कराड ने अपनी अपील वापस ले ली, क्योंकि अदालत ने कहा कि आरोप तय होने के बाद डिस्चार्ज आवेदन निष्फल हो जाता है, जिससे मुकदमे का मार्ग प्रशस्त हो गया।