छत्रपती संभाजीनगर : ‘मजीप्रा’ने वॉटरग्रीड व जलजीवन मिशन योजनेच्या कामासाठी गंगापूर तालुक्यातील शिवना नदीपात्रातील सनव या राखीव वाळूपट्ट्यातून ९ हजार ६०० ब्रास वाळू उपसण्याचा ठेका ६३ लाख ६० हजार रुपयांच्या रॉयल्टीत जिल्हा प्रशासनाकडून घेतला. ठेक्यातून प्राधिकरणाने नेमलेल्या कंत्राटदारांनी १८ हजार ४८९ ब्रास वाळू जास्तीची उपसली असून, दंडात्मक कारवाईसह ५६ कोटी रुपयांची ही वाळू असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यकारी अभियंत्यांना जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दंड लावण्याचे आदेश बुधवारी दिले. शासकीय संस्थेतील अभियंत्याला एवढा मोठा दंड लावण्याची राज्यातील ही पहिलीच घटना असल्याचे बोलले जात आहे.
‘लोकमत’ने ४ व ५, ६ जूनच्या अंकात महसूल यंत्रणेला प्राधिकरणाने कसे गंडविले आहे, याचे बिंग फोडल्यानंतर महसूल प्रशासन यंत्रणा जागी झाली. ४ जून रोजी १ मीटरपेक्षा जास्तीचे उत्खनन झाल्याचे जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी एसडीएम संतोष गरड व पथकाला घेऊन छापा मारल्यानंतर समोर आले. त्यानंतर मंडळाधिकारी, तलाठी यांना निलंबित केले. गंगापूर तहसीलदार नवनाथ वाघवाड, उपविभागीय अधिकारी अरुण जऱ्हाड यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले.
कंत्राटदाराकडून दंड वसूल करणार, अपिलात जाणारप्राधिकरणाला ९६०० ब्रास वाळू हवी होती. तेवढी उपसल्यानंतर ठेका बंद करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंत्यांची होती. प्राधिकरणाने यंत्रणा नसल्यामुळे एका कंत्राटदाराला वाळू उपसण्याचे कंत्राट दिले. त्याने दुसऱ्याला दिल्याचे रेकॉर्ड नाही. हे फक्त प्राधिकरण अभियंत्यांना माहिती होते. दरम्यान, प्राधिकरण या दंड आदेशाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करणार आहे, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी लावलेला दंड वॉटरग्रीड व जलजीवन मिशनच्या कंत्राटदारांच्या बिलातून वसूल करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काय आहे नोटिसीत?अवैधरीत्या वाळू उत्खनन केल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यकारी अभियंत्यांकडून ५६ कोटी ६८ लाख ७२ हजार ७४० रुपये दंड वसूल करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी दंड वसुलीची रक्कम शासनखाती भरून त्याची प्रत सादर करावी. दंडाची रक्कम शासन खाती जमा करून चालानची मूळ प्रत सादर न केल्यास शासकीय वसुली प्रमाणपत्राद्वारे वसूल करण्यात येईल.
उत्खननाचे ठिकाण : सनव गट क्र.१०२, १०३, १०४, १०५, १०९, ११०, ११७, ११८परवानगी : ९५४० ब्रासझालेले उत्खनन : २८०३२ ब्रासअतिरिक्त उत्खनन : १८४८९ ब्रासप्रतिब्रास बाजारमूल्य : ६ हजार रुपयेपाचपट दंडासह : ५५ कोटी ४६ लाख ७० हजार डीएमएफसह दंड आकारणी : ५६ कोटी ६८ लाख ७२ हजार ७४० रुपये.