भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना गाळ्यांची विक्री

नजीर शेख, औरंगाबाद
समावेशक पद्धतीने आरक्षण विकसित करण्याच्या (रिझर्व्हेशन- आॅकोमोडेशन) धोरणामध्ये अनेक ठिकाणी महापालिकेला २५ टक्के वाटा तर मिळाला नाहीच; परंतु काही विकासकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याआधीच दुकानांची विक्री करून कहरच केला. महापालिकेची जाणीवपूर्वक फसवणूक करणाऱ्यांमध्ये भाजपच्या माजी आमदाराच्या बंधूसह बडी मंडळी समाविष्ट आहे. यामुळे या प्रकरणाकडे पालिका आयुक्त लक्ष देणार का, असा मुद्दा उपस्थित होत आहे.
समावेशक पद्धतीने आरक्षण विकसित करण्याच्या प्रकारात बांधकाम परवानगी देतानाच महापालिकेच्या वाट्याला इमारतीचा कोणता २५ टक्के भाग येणार याबाबत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पारदर्शकता ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत पारदर्शकता न ठेवल्याने अशा इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत कोणता भाग पालिकेला मिळणार हेच कळत नाही. इमारत पूर्ण होत असताना किंवा कधी कधी इमारत पूर्ण झाल्यावर महापालिकेचा वाटा ठरविला जातो. तोपर्यंत विकासक अनेक गाळे, दुकाने आणि इतर जागा विकून मोकळा झालेला असतो. जालना रोडवरील ‘मुळे- तापडिया कॉम्प्लेक्स’मध्ये तसेच निशा प्राईडमध्ये असाच प्रकार झाल्याची माहिती आहे. या ठिकाणी पालिकेच्या वाट्याला रस्त्याच्या बाजूला येणारे बांधकाम आलेच नाही. दहा, बारा वर्षांपूर्वी कोकणवाडीतील चौकात असलेल्या बांधकामातही पालिकेला व्यावसायिक गाळे मिळालेच नाहीत, तर त्या ठिकाणी मंडई आणि इतर बांधकाम मिळाले नाही. व्यावसायिक गाळ्यांपासून मिळणाऱ्या भाड्यापासून या ठिकाणी महापालिका वंचित राहिली. यामुळे मागील दहा ते बारा वर्षांत पालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
महापालिकेचे नगरसेवक एकीकडे विकासकामांसाठी पैसा नसल्याची ओरड करीत आहेत. आयुक्त आणि नगरसेवकांचे त्यावरून खटकेही उडत आहेत. अशावेळी समावेशक पद्धतीने आरक्षण विकसित करण्यासाठी दिलेल्या व सध्या चालू असलेल्या बांधकामामधून पालिकेच्या वाट्याचे काही कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकतात. मात्र, हा विषय अधिकारी समोर आणत नाहीत. या प्रकरणात नगररचना विभागातील अधिकारीच अडकल्याने व ते विकासकांनाच साथ देत असल्याने पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
जालना रोडवरील रेमंड शोरूमची म्हणून एक इमारत दहा वर्षांपासून उभी आहे. अशाच समावेशक पद्धतीने आरक्षण विकसित करण्यासाठी ती जागा देण्यात आली होती. या ठिकाणीही पालिकेच्या वाट्याला ‘मोक्याची’ जागा आलीच नाही.
जी जागा पालिकेच्या वाट्याला आली त्याला भाडेकरूही मिळेनात, अशी अवस्था झाली. त्यामुळे महापालिकेने नाममात्र भाड्यावर पुन्हा तीच जागा विकासकाला दिली. महापालिकेने स्वत:च्या पायावर धोंडा मारून घेतल्याचा हा एक नमुना आहे. असाच प्रकार बन्सीलालनगरमधील शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये झालेला आहे. तिथेही विकासकाने डायग्नोस्टिक सेंटरसाठी पालिकेची जागा नाममात्र भाड्यात मिळविली. पालिकेच्या हाती काहीच आले नाही. गारखेडा येथील रिलायन्स मॉलची इमारतही अशाच पद्धतीने रिझर्व्हेशन आॅकोमोडेशन पद्धतीने विकसित करण्यासाठी दिली आहे. मात्र, या ठिकाणीही पालिकेला ‘कमर्शियल’ प्रकारात मोडणारी जागा मिळाली नाही. या ठिकाणीही पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. (क्रमश:)