संयमी मनपा आयुक्तांचा लातूरकरांना सायोनाराऽऽ

हणमंत गायकवाड , लातूर
तत्कालीन जिल्हाधिकारी बिपीन शर्मा यांच्याकडून पदभार घेतलेल्या रुपेश जयवंशी यांना वर्षभरही मनपा आयुक्तपदाचा काटेरी मुकुट पेलवता आला नाही. उपायुक्त धनंजय जावळीकर यांनी तो पेलवायचा प्रयत्न केला. अशातच सिडको, महसूल आणि पुण्यासारख्या महापालिकांचा अनुभव गाठीशी असलेले सुधाकर तेलंग आयुक्त म्हणून लातुरात आले. तीन वर्षे राहून मनपाचा आकार-उकार बदलण्याचा प्रयत्न केला. काही गोष्टी जमल्या, काही जमल्या नाहीत. मात्र पाणी टंचाईच्या भोवऱ्यातून लातूरकरांना बाहेर काढणारा अवलिया म्हणून लातूरकर त्यांचा निश्चितच आदर करतील. अशा डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या कुशल सारथीचा लातूरकरांना सायोनारा...
१३ जून २०१३ रोजी आयुक्त तेलंग लातुरात आले. सात-सात महिने पगारी नव्हत्या. एलबीटीला विरोध होता. रस्त्यांवर अंधार, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसह नगरसेवकही रस्त्यावर आंदोलनाचे हत्यार घेऊन. या साऱ्याला पहिल्या दिवसापासून तोंड देत तेलंग यांनी कारभाराचा गाडा हाकला. त्यांच्या संयमाला दाद द्यायला हवी. प्रचंड काहिलीत त्यांचे शांतपणे शुगरकोटेड शब्द समस्यांवर वाट काढीत गेले. वीजबिल थकल्यामुळे पथदिवे बंद होते. पर्यायाने शहरात अंधार. बिल भरावे, तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न. नाही भरावे तर अंधार, अशा स्थितीत संयमी गुण असलेल्या सुधाकर तेलंग यांनी महावितरणला फक्त विनंती केली. अन् आहे त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनही झाले अन् पथदिवेही सुरू झाले. मनपाची आर्थिक घडी बसविण्याचा प्रयत्न केला. पुणे महापालिकेसारखा अनुभव असूनही ते कमी पडले. कारण एलबीटीला विरोध. मालमत्तेच्या नोंदींचा अभाव आणि छोटे शहर. पण त्यांनी मार्ग काढलाच. महिन्याला दोन कोटी सहाय्यक अनुदानाचा. ५० टक्क्यांनी वसुली वाढवून हातभार लावला. एलबीटीवर तोडगा काढता आला नाही. खरं तर ते काढू शकले असते. पण राजकारण आडवे आले. ते आल्यापासून राजकारण कायम त्यांच्या पुढ्यात असे. पण त्यांनी स्वत:चा ‘जयवंशी’ होऊ दिला नाही. रागाने लालेलाल झालेला नगरसेवकांचा जथ्या त्यांच्या दालनात घुसे आणि येताना हसत बाहेर येई. ही किमया तेच करोत. रेल्वेच्या पाण्याच्या नियोजनात त्यांची हीच क्लृप्ती यशस्वी ठरली. शिवछत्रपती सार्वजनिक वाचनालयात ई-लायब्ररीसाठी त्यांचा पुढाकार असो की, साडेचारशे विद्यार्थ्यांसाठी दररोज एकलव्यी विद्यापीठ ठरलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका. हे दोन्ही उपक्रम त्यांचीच निशाणी.
सॅटेलाईटद्वारे मालमत्तांची नोंदणी आणि प्रत्यक्ष सर्वेक्षण या त्यांच्या उपक्रमाचे सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी कौतुक केले असले तरी सिडकोसारखा अनुभव नगर विकासमध्ये राबविण्यात ते कमीच पडले. पण भविष्यात केवळ यामुळे तीन ते पाचपट उत्पन्न वाढण्याच्या आशा मात्र आहेत. २१० कोटींचे एलबीटीचे उद्दिष्ट ४० कोटींवरच अडले, हे त्यांनी न दाखविलेल्या दंडुक्यामुळे.
आयुक्त तेलंग यांच्या तीन वर्षांच्या कालावधीतील दीड वर्षे हा फक्त पाणीटंचाईच्या नियोजनात गेला. ‘मांजरा’तला पाणीसाठा संपताच एमजेपीकडे शहराचा असणारा पाणीपुरवठा त्यांनी धाडसाने अपुरे मनुष्यबळ असतानाही मनपाकडे घेतला. ऐन टंचाईत मनपाला हे पेलवेल का, अशा शंका होत्या. मात्र दररोज ४० ते ४५ एमएलडी पाणी उपसून पंधरा दिवसाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या एमजेपीपेक्षा २० ते २२ एमएलडी पाणी उपसून पाणीपुरवठा दहा दिवसांवर आणला. हे त्यांच्या कुशलतेमुळेच. प्रचंड पाणी गळती असणाऱ्या भागात पुरवून उर्वरित भागांत नळाद्वारे पाण्याचे आॅपरेशन त्यांनी राबविले. टँकरची ‘हमला पद्धत’ असो की, नगरसेवकांच्या निरीक्षणाखाली पाण्याचे ‘रेशनिंग’ या दोन्ही पद्धतीत त्यांचा वाटा सिंहाचा. तहानलेले आणि तोटी एक असे असतानाही त्यांनी टंचाईच्या भोवऱ्यातून लातूरला बरोबर बाहेर काढले.