सत्ताधारी, विरोधकांची मिलीभगत

व्यंकटेश वैष्णव , बीड
जिल्ह्यातील गावांना पाणी पाजण्याचा ठेका मिळवायचा म्हणजे, ठेकेदारांना तारेवरची कसरतच करावी लागते. शिफारस अन् फोना फोनी इथून सुरू होतो टँकरच्या ठेक्याचा प्रवास. मग प्रत्यक्ष जेव्हा गावांना पाणी पुरवठा करण्यास सुरूवात होते, तेव्हा ठेका घेताना दिलेले शब्द इमाने-इतबारे पाळल्या शिवाय ठेकेदारांना पर्यायच उरत नाही. कारण जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यात सत्ताधारी व विरोधक यांचीच ‘पार्टनरशिप’ असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. या वृत्ताला जिल्ह्यातील एका ठेकेदारानेच नाव न छापन्याच्या अटीवर दुजोरा दिला आहे.
मागील तीन वर्षांत बीड जिल्ह्यात केवळ पाणी पुरवठ्यावर कोट्यवधी रूपयांचा अक्षरश: चुराडा झालेला आहे. तरी देखील अनेक गावे तहानलेलीच आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे एकूण दहा तक्रारींमधील सात तक्रारी निव्वळ पाण्याबाबतच्या असतात. जिल्ह्यात केवळ १९ टँकर शासकीय आहेत. तर ११६ खाजगी टँकर आहेत. सर्व पंचायत समिती कार्यालयांना पत्र पाठवून ‘जीपीआरएस सिस्टीम’ (खेपा व वजन मोजण्याची सुविधा) बसविण्याच्या लेखी सूचना दिलेल्या आहेत. अशा स्थितीत देखील टँकरला जीपीआरएस सिस्टीम बसवलेली नाही. यामुळे बहुतांश ठिकाणी टँकर च्या नेमक्या किती खेपा झालेल्या आहेत. याचे खात्रीशीर मोजमाप होत नसल्याचे चित्र बीड जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांमध्ये पहावयास मिळत आहे.
यामध्ये ५५ ते ६० टक्के टँकरला ‘जीपीआरएस’ (खेपा मोजण्याची सुविधा) ‘सिस्टीम’ बसवलेली नाही. यामुळे टँकरच्या खेपांची आकडेवारी यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. टँकरच्या खेपा व वजन मोजण्याची यंत्रणा बसविल्या शिवाय पाण्याच्या टँकरचे बील काढून नये, अशी मागणी मी यापूर्वी देखील केलेली आहे. मात्र सत्ताधारी, विरोधक यांचीच पाण्याच्या टँकरमध्ये भागीदारी असल्याचा आरोप आष्टी येथील सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे यांनी केला आहे. जीपीआरएस सिस्टीम नसलेल्या टँकरची बीले काढू नयेत, अशी देखील मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.