४१७ कोटी ६७ लाखांचा निधी अखर्चित

औरंगाबाद : राज्य सरकारने निधीची वेळोवेळी पूर्तता करूनही जिल्हा परिषदेचे स्थानिक कारभारी व प्रशासनातील सुंदोपसुंदीमुळे समाजकल्याण विभागाचा तब्बल १७ कोटी ६७ लाख ७४ हजार २७४ रुपये निधी दोन वर्षांपासून पडून आहे. त्यात दलित वस्ती सुधार योजनेसह वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा समावेश आहे.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार करण्यास तत्कालीन सभापती रामनाथ चोरमले यांना तब्बल दोन वर्षे लागली; परंतु ते सभापतीपदावरून पायउतार होताच ही यादीच गायब झाली आहे. विद्यमान समाजकल्याण सभापती शीला विजय चव्हाण यांनी सांगितले की, लाभार्थ्यांची यादी गायब आहे. त्यामुळे जि. प. सदस्याकडून काही नवीन शिफारशी घेतल्या जातील व काही नावे पंचायत समित्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावावरून घेतले जातील. जुन्या प्रस्तावातील अनेक नावे बनावट असल्याची माहिती समोर आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांना त्वरित लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करू.
समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना निष्क्रिय सभापती व कुचकामी प्रशासनाच्या टोलवाटोलवीत ठप्प झाल्या आहेत. दलित वस्ती सुधार योजनेचे काम तर मागील तीन वर्षांपासून ठप्प झालेले आहे.
या विभागाची सन २०१२-१३ वर्षाची शिल्लक
६ कोटी ७२ लाख २४ हजार २७४ रुपये.
४या वर्षीचे प्राप्त अनुदान
७ कोटी ६३ लाख ५० हजार रुपये.
४एकूण शिल्लक रक्कम- १४ कोटी ३५ लाख ७४ हजार २७४ रुपये.
सभापती चव्हाण यांनी सांगितले की, दलित सुधार वस्तीच्या १४ कोटी ३५ लाख ७४ हजार २७४ निधी पैकी ७ कोटी रुपयांचे नियोजन झाले आहे. त्यातही अनेक ग्रामपंचायतींच्या कामांना मंजुरी देताना निकष पाळण्यात आलेले नाहीत. उर्वरित निधीचे नियोजन करायचे आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींनी आपले प्रस्ताव पाठवावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. त्या म्हणाल्या, शासनाने दिलेला निधी निर्धारित वेळेत खर्च केल्यास पुढच्या वर्षी त्या निधीच्या दीडपट निधीचे नियोजन करता येते. यानुसार दरवर्षी आपण निधी दीडपटीने अधिक मिळवू शकतो; परंतु येथे निधी शिल्लक राहिल्यामुळे जास्त निधीची मागणी करता येत नाही.
दलित वस्ती सुधार योजनेचा सर्व निधी सरकारने या अगोदरच उपलब्ध करून दिला आहे, तर वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या खर्चाची तरतूद जिल्हा परिषदेने अर्थ संकल्पात केलेली आहे.
निधी उपलब्ध असूनही समाजकल्याण विभागाच्या योजना दोन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. हा निधी खर्च होऊन दलित समाजाला त्याचा लाभ व्हावा, यासाठी आम्ही सतत सूचना देत आहोत; परंतु दलित वस्ती सुधार योजनेचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासह वैैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील लाभार्थी यादी मंजूर करण्याचा हक्क सभापतींचा आहे. समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी त्यांना साहाय्य करावे, अशा सूचना मी त्यांना वेळोवेळी दिल्या. आता लवकरच या सर्व योजना मार्गी लावू. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई प्रस्तावित केली जाईल.
-दीपक चौधरी,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद