तपासणी समितीची भूमिका गुलदस्त्यात !

बाळासाहेब जाधव , लातूर
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने घेण्यात आलेल्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे़ बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेक उमेदवारांनाही चालकाची नोकरी लाटली आहे आहे. शिवाय, वेतन व वेतनेत्तर अनुदानाचा लाभही घेतला आहे. या प्रकरणी ‘लोकमत’मध्ये वृत्तमालिका सुरू झाल्यानंतर एका चालकावर गुन्हा दाखल केला असला तरी कागदपत्रांच्या तपासणी समितीची भूमिका अद्यापही गुलदस्त्यात आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या लातूर विभागीय कार्यालयाकडून २०१२ मध्ये झालेल्या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे़ यातील ३० ते ३२ जणांची बोगस कागदपत्राअधारे भरती झाल्याची प्रक्रिया अधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून समोर आली आहे़ यातील चाकूर तालुक्यातील शेळगाव येथील लक्ष्मण डिगंबर बोरुडवाड याच्यावर बोगस कागदपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवून ३ वर्षे सेवा देऊन व पगारवाढ घेऊन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़ परंतु, भरती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कागदपत्र तपासणीसाठी ३ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती़
या समितीने त्यावेळी कागदपत्रांची तपासणी केली होती का? केली असेल तर त्याचवेळी बोगस कागदपत्राच्या आधारे नोकरी मिळविणारे उमेदवार उघडकीस का आले नाहीत, तसेच भरती प्रकिया पूर्ण झाल्यानंतर महिना, दोन महिने व सहा महिनपर्यंतही कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक होते. तरीही एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी कागदपत्र तपासणीची तसदी का घेतली नाही, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

३२ जणांचे कागदपत्र बोगस आणि बोगसच आहेत. मात्र एकच मासा प्रशासनाच्या गळाला लागला आहे. अन्य उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या तपासणीकडे कानाडोळाच आहे. शिक्षण मंडळाकडे शुल्क भरून कागदपत्रांच्या तपासणीची मागणी केली असली, तरी त्याचा पाठपुरावा अद्याप नाही. त्यामुळे शिक्षण मंडळाकडूनही गुणपत्रिका व टीसीची पडताळणी अद्याप झाली नाही.
४ही तपासणी झाली, तर लक्ष्मण डिगंबर बोरुडवाडसारखे अनेकजण बनावटकार निदर्शनास येणार आहेत.
लातूर विभागीय कार्यालयाअंतर्गत २०१२ मध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत प्रादेशिक कार्यालयाचे व्यवस्थापक अनंत मुंडीवाले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, लातूरच्या भरती घोटाळ्याबाबत वृत्तपत्रात वृत्त आल्याचे मी ऐकले आहे. परंतु, याबाबत कुठलाही लेखी अहवाल सुरक्षा व दक्षता विभागाकडून आलेला नाही़ बनावट कागदपत्रांचा अहवाल आल्यास कारवाई करू, असे ते म्हणाले.