- मुजीब देवणीकरऔरंगाबाद : महाविकास आघाडी सरकार ऐतिहासिक औरंगाबाद शहराला भरभरून देत आहे. मात्र, स्थानिक राजकीय मंडळी, अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीमुळे विकासकामांवर अक्षरश: पाणी फेरले जात आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शहराच्या आसपासचे रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २५ कोटींचा निधी दिला. निविदा झाल्या. घाईघाईत विकासकामांचा नारळ फोडला; पण वर्कऑर्डरपूर्वी राजकीय मंडळी, अधिकारी टक्केवारी मागत असल्याने कामे सुरू झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
सा. बां. मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विशेष बाब म्हणून २५ कोटींचा निधी मंजूर केला. २७ जानेवारी २०२१ रोजी सा. बां. विभागाला पुढील कारवाईचे आदेश देण्यात आले. युद्धपातळीवर एकूण सात प्रमुख रस्ते गुळगुळीत करण्याचा निर्णय झाला. निविदाही प्रसिद्ध करण्यात आल्या. इच्छुक कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या. वर्कऑर्डर झालेली नसतानाही तीन महिन्यांपूर्वी चव्हाण यांच्या हस्ते विकासकामांचा नारळही फोडण्यात आला. आता प्रत्यक्षात कामे सुरू करण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. ज्या कंत्राटदारांना कामे मिळाली, त्यांच्यावर राजकीय मंडळी, अधिकारी दबाव टाकत आहेत. ‘मी काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे लिहून द्या. ‘साहेब’ (स्थानिक राजकीय नेते) सांगत असलेल्या कंत्राटदाराला काम द्यायचे आहे’. पण कंत्राटदार काम सोडायला तयार नाहीत. त्यामुळे वाद धुमसत आहे. साहेबांना मर्जीतील कंत्राटदाराला काम देऊन आपली टक्केवारी अगोदर काढून घ्यायची आहे. नंतर काम होवो की न होवो; ‘साहेबांना’ काही देणेघेणे नाही.
शासनाने मंजूर केलेली कामे :- साजापूर, पंढरपूर, नक्षत्रवाडी, भिंदोन, भालगाव रस्ता दोन कोटी- चिकलठाणा येथील जुना जकात नाका रस्ता- एक कोटी- कांचनवाडी, ईटखेडा, सातारा-देवळाई, गांधेली, आडगाव, लाडगाव रस्ता- दोन कोटी- मिल कॉर्नर, मकबरा, लेणीपर्यंत- दोन कोटी- पुणे-औरंगाबाद ते पैठण रोड, लिंक रस्ता- २ कोटी ४५ लाख- चिकलठाण्यातील केंब्रिज शाळा ते सावंगी वळण रस्ता- १ कोटी ३० लाख- बाबा पेट्राेल पंप, मिल काॅर्नर, दिल्ली गेट, हर्सूल टी पाॅईंटपर्यंत- ३ कोटी ५० लाख