रस्त्यांची कामे; शपथपत्र दाखल करा

औरंगाबाद : शहरात नव्याने तयार करण्यात येत असलेल्या रस्त्यांच्या कामाची प्रगती आणि रस्त्यांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साहित्याच्या दर्जाबाबत तपासण्यासाठी काय उपाययोजना केली, याविषयी १६ जुलैपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. आंचलिया यांनी महानगरपालिकेला दिले.
याचिकाकर्ते अ‍ॅड. रूपेश जैस्वाल यांनी गतवर्षी शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेसंदर्भात एक जनहित याचिका खंडपीठात दाखल केली होती. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी मनपा आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या अधिपत्याखालील शहरातील विविध सहा रस्त्यांच्या कामांबाबत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या याचिके वर पुन्हा ७ जुलै रोजी न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान क्रांतीचौक ते रेल्वेस्टेशन रस्त्याच्या कामाबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. तसेच जळगाव टी पॉइंट सिडको ते मुकुंदवाडीदरम्यान उड्डाणपूल उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी या रस्त्यावरील काही झाडे तोडण्यात आली किंवा तोडली जाणार आहेत. त्या झाडांच्या पुनर्रोपणाविषयी किंवा अन्य व्यवस्थेबाबत काय उपाययोजना केली, असा प्रश्न यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला.
यावेळी मनपातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांनी न्यायालयास सांगितले की, शहरातील रस्त्यांची कामे दोन टप्प्यात करण्यात येत आहेत. पहिल्या टप्प्यामध्ये सुरू असलेल्या कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी पुणे मेसर्स क्रिएशन या एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच संबंधित ठेकेदार रस्ता तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची तपासणी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून करण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यासाठी अभियांत्रिकी महाविद्यालयासोबत करार करणे आणि शुल्क ठरविण्याबाबत बोलणी सुरू असल्याचे अ‍ॅड. देशमुख यांनी सांगितले. या सर्व मुद्यांवर १६ जुलैपर्यंत शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले. तसेच औरंगाबाद ते पैठण रस्त्याच्या कामाची माहितीही देण्याचे आदेश शासनाला खंडपीठाने दिले. यावेळी सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. विनोद गोडभरले यांनी युक्तिवाद केला.