तीन महिन्यांत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करा

उस्मानाबाद : कर चुकवेगिरी, काळा पैसा, मनि लाँड्रींग यासह इतर गैरव्यवहारांची चौकशी सीबीआयने एसआयटीमार्फत सुरू केली आहे. यामध्ये नऊ कंपन्यांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशी एसआयटीने सुरू केली असून, यामध्ये ‘पल्स’ या गुंतवणूक कंपनीचाही समावेश आहे. दरम्यान, सेबीने सादर केलेल्या पहिल्या अहवालानुसार येत्या तीन महिन्यांत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास कंपनीस सांगण्यात आले आहे. यामुळे उस्मानाबादसह मराठवाड्यातील गुंतवणूकदारांच्या हजारो कोटींचा छडा लागण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
अल्पावधीत दाम दुप्पट रक्कम देण्याची योजना असलेली पल्स कंपनी १९ जानेवारी १९८३ रोजी स्थापन झाली. प्रारंभी पर्यावरणपूरक कामे करून कंपनीने आपले नाव निर्माण केले. त्यानंतर सुशिक्षित बेरोजगारांना सोबत घेऊन कमी काळातील गुंतवणुकीवर जास्तीचा मोबदला देण्याचा फंडा राबविला. मागील काही वर्षांत या कंपनीने उस्मानाबादसह लातूर आणि बीडसह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत मोठे जाळे निर्माण करून एजंटांमार्फत हजारो कोटी गोळा केले आहेत. सदर रक्कम प्लॉटींग व जमीन व्यवहारात गुंतवून त्याद्वारे झालेल्या नफ्यातून ग्राहकांना दामदुप्पट रक्कम देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत होते. याबरोबरच जमा रकमेच्या पंधरा ते वीस टक्क्यांपर्यंतची रक्कम कमिशन एजंट म्हणून काम करणाऱ्यांना देण्यात येत असल्याने अनेक एजंटांनी आपल्या नातेवाईक, मित्रपरिवाराला या कंपनीत गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. विशिष्ट हप्ते पाडून ग्राहकांकडून रक्कम जमा करून घेतल्यानंतर त्या बदल्यात ग्राहकांना पावत्या व धनादेशही देण्यात आले. मागील चौदा वर्षांपासून उस्मानाबाद जिल्ह्यात या कंपनीचे काम सुरु आहे. सुरूवातीची काही वर्षे गुंतवणूकदार व एजंटांना व्याज व कमिशन नियमितपणे देण्यात आले. मात्र मागील दीड वर्षांपासून गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यास टोलवाटोलवी केली जात असल्याने या कंपनीमध्ये गुंतवलेले तीनशे कोटी बुडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अनुषंगानेच जिल्ह्यातील अनेक गुंतवणूकदार व एजंटांनी येथील जिल्हा कारागृहासमोर असलेल्या कार्यालयात जाऊन कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडे पैशांची मागणी केली होती. मात्र, सदर पैसे काही महिन्यांत देऊ, असे मोघम उत्तर देऊन त्यांची बोळवण करण्यात येत होती. डिसेंबर अखेरपर्यंत कंपनीतील सर्व व्यवहार सुरळीत होतील, असे आश्वासनही कंपनी देत होती. पल्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांमध्ये मध्यमवर्गीय कुटुंबाबरोबरच अगदी मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह भागविणाऱ्या लोकांचा मोठा सहभाग असल्याने हा प्रकार म्हणजे त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. कष्टाची कमाई बुडीत जाणार या भितीने अस्वस्थ झालेल्या या गुंतवणूकदारांना एसआयटीने सुरू केलेल्या या चौकशीमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)सेबीचे संचालक प्रशांत सरण यांनी २२ आॅगस्ट २०१४ रोजी आपला अहवाल सादर केला असून, या अहवालामध्ये पल्स कंपनीच्या व्यवहारावर गंभीर ठपके ठेवण्यात आले आहेत. याबरोबरच गुंतवणूकदारांना दिलासा देणारे निर्देशही कंपनीला देण्यात आले आहेत. यापुढे अशा साखळी पध्दतीने पैसे जमा करण्यास, योजना राबविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना दिलेल्या आॅफरप्रमाणे त्यांचे पैसे तीन महिन्यांत परत द्यावेत. पैसे परत दिल्याबाबतचा संपूर्ण अहवाल त्यानंतर पंधरा दिवसांनी बँक अकौैंट स्टेटमेंटसह सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. कंपनीकडे सद्यस्थितीत गुंतवणूकदारांचे किती पैसे आहेत, तसेच कंपनीकडे काय मालमत्ता आहे, याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. यातील कुठलीही मालमत्ता विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. एखादी मालमत्ता विकून प्राप्त झालेले पैसे गुंतवणूकदाराला देणार असाल तरच मालमत्ता विकता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. सदर कार्यवाही कंपनीने न केल्यास त्यांनी देशातील ज्या-ज्या राज्यामध्ये अशा पध्दतीची स्कीम राबविली आहे, त्या-त्या राज्यांच्या मदतीने कंपनीच्या संचालकांपासून व्यवस्थापक पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशाराही ‘सेबी’च्या संचालकांनी या अहवालात दिला आहे. ४
पल्स कंपनीने गुंतवणुकीनंतर अल्प कालावधीत आकर्षक मोबदला देण्याच्या आकर्षक जाहिराती केल्यानंतर अनेकजण मोहाला बळी पडले. या कंपनीचे देशभरात ५ कोटी ८५ लाख ग्राहक आहेत. पल्समध्ये जमा झालेली रक्कम कंपनी जमिनीमध्ये गुंतवित असल्याचे सांगत होती. मात्र, या कंपनीकडे ११७०६.९६ कोटींची जमीन आहे. यामध्ये ७३२२.११ कोटींची कृषी तर ४३८४.८४ कोटींची व्यापारी वापरासाठीची जमीन आहे. प्रत्यक्षात या कंपनीकडे ५० हजार कोटींहून अधिकची रक्कम गुंतवणूकदारांच्या मार्फत जमा झालेली आहे. त्यामुळे उपलब्ध जमीन आणि त्या तुलनेत जमा झालेला पैसा याचा ताळमेळ लागत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. ..
.तर सोळा वर्षांपूर्वीच बसला असता चाप
४मागील काही महिन्यांपासून गुंतवणूकदारांना कंपनीकडून पैसे मिळत नाहीत. तसेच एजंटांचेही कमिशन रखडल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेकांच्या प्लॅनची मुदत संपून गेल्यानंतरही पैसे मिळत नसल्याने गुंतवणूकदारांनी तक्रारी सुरू केल्यानंतर ‘सेबी’ने कंपनीच्या ५०० केसेसची सखोल चौकशी केली. यामध्ये कंपनीने सांगितल्याप्रमाणे गुंतवणूकदारांना कुठेही मोबदला मिळाला नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर हे प्रकरण गांभिर्याने घेण्यात आले. असे असले तरी सदर प्रकरणात फेब्रुवारी १९९८ मध्येच ‘सेबी’ने लक्ष घातले होते. साखळी पध्दतीने पैसे जमा करण्याचा व्यवसाय करू नका, असे सेबीने पल्स कंपनीला सांगितले होते. मात्र, आमची कंपनी अशा पध्दतीने व्यवहार करीत नसून, ती जमीन खरेदी-विक्री तसेच जमिनीच्या विकासाचे काम करते, असे पल्सकडून सांगण्यात आले होते. त्यानंतरही नोव्हेंबर १९९९ मध्ये सेबीने पुन्हा कंपनीला नोटीस बजावली. यावर कंपनीने न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवून त्यांचे काम सुरूच ठेवले. दरम्यानच्या काळात सदर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. फेब्रुवारी २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सेबी’ला पल्सचा व्यवहार कायद्यानुसार चालतो काय, याची तपासणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने कंपनीचा व्यवहार चौकशीच्या रडारवर आला.
पल्समध्ये एजंट म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातच सुमारे २५ हजारांवर एजंट असल्याचे सांगितले जाते. महिन्याला पन्नास हजार रूपयांचा भरणा करणाऱ्या एजंटांना चार टक्के कमिशन मिळत असे. म्हणजेच, पन्नास हजार जमा करणाऱ्याच्या खिशात दोन हजार रूपये जात होते. त्यामुळेच एजंट अधिकाधिक पैसे गोळा करण्यासाठी दिवस-रात्र एक करायचे. विशेष म्हणजे, गुंतवणूक वाढत जाईल तसा एजंटाचा दर्जाही वाढत जायचा. एजंटचा फिल्ड आॅफिसर, त्यानंतर आॅर्गनायझर अशी प्रमोशने देण्यात येत असल्याने अनेक जण एजंट झाले. विशेष म्हणजे, या एजंटांनी आपल्या मित्रपरिवाराबरोबरच सग्या-सोयऱ्यांनाही यात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले. आज गुंतवणूकदारांबरोबरच एजंटही अडचणीत सापडले आहेत.