जातीनिहाय जनगणना न करण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करा : विभागीय आयुक्तांना निवेदन

ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना न करण्याचे कारण काय असू शकेल, इंग्रजांनी त्या काळात अशी जनगणना केली होती तर स्वकीय असलेल्या भारत सरकारला जनगणना न करण्यात काय अडचण आहे? सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार ओबीसीची लोकसंख्या विचारली जाते. मग ही लोकसंख्या जनगणना केल्याशिवाय कशी कळेल? असे प्रश्न या निवेदनात विचारण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संपुष्टात आलेले ओबीसीचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण पूर्ववत मिळावे, मंडल आयोगाच्या शिफारशींची किती अंमलबजावणी झाली, यासंबंधीचे सोशल ऑडिट जाहीर करण्यात यावे व आंतरजातीय विवाहितांना अडीच लाख रुपये अनुदानाचा लाभ मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यात याव्यात, त्यांना घरकुल योजनेत घरे द्यावीत, नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद करण्यात यावी, अशा मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.