जिल्हा वार्षीक योजनेतील बंधने

८ विभागांच्या ३९ वेगवेगळ्या योजना : १४८.५८ मंजूर सुधारीत नियतव्ययानुसार मागवले प्रस्ताव

योगेश पायघन

औरंगाबाद : जिल्हा वार्षीक योजनेतून ५३ कोटींचा ७० लाख रुपयांचा खर्च कोरोनावर करण्यात आला आहे. तर मंजुर निधी व त्यातून वळती केलेली रकक्म आणि पुनर्विनियोजनाची माहिती जिल्हा परिषदेला कळविण्यात आली असून जिल्हा परिषदेकडून २०२९-२० च्या दायीत्वाची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मागवली असल्याचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांनी सांगितले.

कोरोनासाठी कपात झाल्यानंतर सुधारीत नियतव्ययानुसार बांधकाम विभागाला ४३.६३ कोटी, पाणीपुरवठा विभागाला २६.३४ लाख, सिंचन विभागाला १७ कोटी ८८ लाख रुपये पंचायत विभागाला १४ कोटी ८९ लाख , पशुसंवर्धन विभागाला ३ कोटी ७६ लाख, आरोग्य विभागाला ११कोटी ८ लाख, ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेला ४ लाख, शिक्षण विभागाला २७ कोटी ७५ लाख रुपये नियतव्यय मंजुर करण्यात आल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाकडून कळवण्यात आले असल्याचे अप्पासाहेब चाटे यांनी सांगितले. सुधारीत मंजूर नियतव्ययानुसार मंजूर १४८ कोटी ५८ लाखांचा १०० टक्के निधी जिल्हा वार्षिक योजनेतून मिळणार आहे. त्यानुसार दीडपट रकमेचे नियोजन करणे शक्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सुधारीत मंजुरीनुसार प्रस्ताव बनवणे सुरु

जिल्हा परिषदेला ८ विभागांच्या ३९ वेगवेगळ्या योजनांसाठी मंजुर नियतव्ययानुसार प्रस्ताव बनवण्याचे काम सध्या सुरु आहे. यात बांधकाम विभाग ३ , पाणीपुरवठा विभाग ५, सिंचन व जलसंधारण विभाग ४, पंचायत विभाग २, पशुसंवर्धन विभाग ६ , आरोग्य विभाग ९, ग्रामीण विकास यंत्रणा २, शिक्षण विभागाच्या ८ योजनांसाठी नियोजन अंतिम टप्प्यात आले असल्याची माहीती जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून देण्यात आली.

---

ग्राफीक्ससाठी

---

बांधकाम विभाग -४३.६३ कोटी

पाणीपुरवठा विभाग- २६.३४ लाख

जलसंधारण विभाग- १७.८८ कोटी

पंचायत विभाग -१४.८९ कोटी

पशुसंवर्धन विभाग -३.७६ कोटी

आरोग्य विभाग -११.०८ कोटी

ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा -४ लाख

शिक्षण विभाग -२७.७५ कोटी

कोट

५ जानेवारीला बैठक बोलवली

जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेच्या नियोजनासंदर्भात ५ जानेवारीला आढावा बैठक बोलावली आहे. सुधारीत मंजूर नियतव्ययाची माहीती देऊन प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडून माग‌वण्यात आले. पुढील वर्षीच्या नियोजनाचे प्रस्ताव व देयकांची माहिती पाठवण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात येतील.

-सुभाष झुंजारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी