संशोधन प्रक्रियेसमोर आरक्षणाचा पेच उभा

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठामार्फत संशोधन प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली असली तरी या प्रक्रियेसमोर मराठा व मुस्लिम आरक्षणाबरोबरच मार्गदर्शकांचाही मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
‘पेट-३’मध्ये जवळपास साडेतीन हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. या परीक्षेच्या वेळीच राज्य सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर महिनाभरातच न्यायालयाने या समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली. मात्र, शासनाकडून यासंबंधी विद्यापीठाला कसल्याही मार्गदर्शक सूचना प्राप्त न झाल्यामुळे प्रशासनाने मराठा व मुस्लिम समाजाचे आरक्षित विद्यार्थी वगळून प्रमाणपत्र वितरणाला सुरुवात केली. त्यानंतर काही विद्यार्थी संघटनांनी या दोन्ही समाजाच्या विद्यार्थ्यांना पेट पात्रता प्रमाणपत्र देण्याची मागणी लावून धरली. त्यामुळे प्रशासनाने विधि तज्ज्ञांचा सल्ला घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या पुढील निर्णयाच्या अधीन राहून मराठा व मुस्लिम समाजातील विद्यार्थ्यांना ‘पेट-३’ प्रमाणपत्र वितरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जवळपास ४०० विद्यार्थ्यांना या प्रमाणपत्रांचे वाटप सुरू आहे.
दुसरीकडे विद्यापीठाने संशोधन प्रक्रिया सुरू केली. जे संशोधन करण्यास इच्छुक आहेत, त्यापैकी ‘पेट-३’ उत्तीर्ण, नेट-सेट उत्तीर्ण, एम.फिल., विविध फेलोशिप प्राप्त, कार्यरत प्राध्यापक आदींना २६ डिसेंबरपर्यंत आॅनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत आहे. यासाठी विद्यापीठाने या सर्व घटकांचा ‘कोटा’ निश्चित केलेला असला तरी अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयानेही या दोन्ही समाजाला आरक्षण नाकारले आहे. त्यामुळे मराठा व मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत आरक्षण द्यायचे की नाही, याबद्दल अद्यापही राज्य शासनाकडून विद्यापीठाला मार्गदर्शक सूचना मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रशासनासमोर संशोधन प्रक्रियेत आरक्षणाचे काय करायचे, याबद्दलचा मोठा पेच निर्माण झालेला आहे.
दुसरीकडे विद्यापीठाबाहेरील काही संस्था, उद्योगांमधील तज्ज्ञांची मार्गदर्शक म्हणून निवड करण्याचा निर्णय झाला असला तरी अद्याप तो अमलात आलेला नाही.