आरक्षित जमीनही स्वाहा...

रवी गात , अंबड
शहरातील अनेक वसाहतीतील ओपन प्लेस (आरक्षित जमीन) गायब झाले आहेत. या आरक्षित जमीनही स्वाहा झाली आहे. शासकीय विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत जमिनीची प्लॉटिंग करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के जमीन ओपन प्लेस म्हणून राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र शहरातील बहुतांश जमीनमालकांनी शासकीय कायदा पायदळी तुडवत स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी या ओपन प्लेसमध्ये प्लॉटिंग पाडून त्यांची विक्री केली.
शहरातील अनेक वसाहतींमधील नागरिकांच्या हक्काच्या ओपन प्लेसमध्ये टोलेजंग इमारती अनधिकृतपणे उभ्या आहेत. हा प्रकार केवळ एक किंवा दोन वसाहतींमध्ये घडला नसून शहरातील अनेक वसाहतींमध्ये हाच कित्ता गिरविण्यात आला आहे. गरिबांचे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यास तत्पर असलेले नगरपालिका प्रशासन या अनधिकृत इमारतींवर काय कारवाई करते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार जमिनीचे ले आऊट करताना, जमिनीची प्लॉटिंग करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या १० टक्के जमीन ही वसाहतीतील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेल्या मोकळी हवा, मुबलक प्रकाश, मुलांसाठीचे खेळण्याचे मैदान, बगीचा, जॉगिंग ट्रॅक आदींसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
शासकीय नियमानुसार वसाहतीतील ओपन प्लेसमध्ये प्लॉटिंग करता येत नाही. ओपन प्लेसमध्ये वसाहतीतील मुलांसाठीचे खेळण्याचे मैदान अथवा बगीचा यांना प्राधान्य आहे.
मात्र भूखंडमाफियांनी शहरातील बहुतांश वसाहतीतील ओपन प्लेस गायब केल्या आहेत. अनधिकृत ले आऊट करणे, बांधकाम परवाना न घेता बांधकाम करणे, या बरोबरच वसाहतीतील नागरिकांच्या हक्काच्या असलेल्या ओपन प्लेससुध्दा गिळंकृत केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. वसाहतींतील नागरिकांसाठी राखीव असलेल्या या ओपन प्लेसच्या जागेवर आज टोलेजंग इमारती उभ्या असलेल्या पाहावयास मिळतात.
अतिक्रमणात असलेल्या छोट्या दुकांनावर, टपरीधारकांवर मोठया धाडसाचा आव आणत कारवाई करणारे नगरपालिका प्रशासन या अनधिकृत इमारतींना बुलडोजर लावणार का? हा खरा प्रश्न आहे. या बरोबरच शहरात अनेक इमारत धारकांनी नगरपालिकेची परवानगी नसताना मजल्यांवर मजले चढविले. एफएसआयपेक्षा जास्तीचे बांधकाम केले, बांधकामांना जी प्लस १ (तळमजला अधिक एक मजला) अथवा जी प्लस २ (तळमजला अधिक दोन मजले) अशी मान्यता असताना बेकायदेशीरपणे इमारतीची उंची वाढवत मजल्यांवर मजले चढविले. अशा अनधिकृत मजले चढविणाऱ्यांवर पालिका प्रशासन काय कारवाई करते, याकडेही नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
याविषयी अंबड नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी राहुल सूर्यवंशी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, शहरातील काही वसाहतींतील ओपन प्लेसवर प्लॉटिंग करण्यात आल्याची चर्चा कानावर आली आहे. विशेष म्हणजे अशा ओपन प्लेसमधील प्लॉट रजिस्ट्री न करता नोटरीने खरेदी विक्री सुरु असल्याचेही चर्चा आहे. पालिका प्रशासन ओपन प्लेसमध्ये असलेल्या प्लॉटिंगवर कायदेशीर कारवाई करणार असुन पालिका नागरिकांना आवाहन करत आहे की नोटरीच्या आधारे कोणीही प्लॉटिंगची खरेदी विक्री करु नये.
ओपन प्लेसमधून कोट्यवधींची कमाई
शहरातील अनेक वसाहतींच्या ओपन प्लेसची प्लॉटिंग पाडून त्याव्दारे कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार भूखंडमाफियांनी केला. हा सर्व प्रकार होत असताना त्यांना शासकीय यंत्रणेने का रोखले नाही, हा सर्व प्रकार कोणाच्या सहकार्याने व आशीर्वादाने झाला. या सर्व प्रकरणांमध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे, याविषयी अत्यंत सुरस कथा ऐकावयास मिळतात.