शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन

औरंगाबाद : राज्यातील शेतकऱ्यांच्या यावर्षीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज येथे केली. विभागाच्या खरीप हंगामाची आढावा बैठक त्यांच्या उपस्थितीत झाली. विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकारी व कृषी अधिकाऱ्यांची यावेळी उपस्थिती होती.
खडसे म्हणाले की, दुष्काळ उपाययोजनांसाठी बैठक घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना पतपुरवठा, कर्जाचे पुनर्गठन करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच दुष्काळ आणि वादळात हानी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी ६ टक्के व्याजदर ठेवण्याचे आदेश बँकांना देण्यात आले
आहेत.
बँका १२ टक्के व्याज घेत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याचे पत्रकारांनी विचारले असता, खडसे म्हणाले की, ६ टक्के व्याजदराला यावर्षी मान्यता दिली आहे. ३ वर्षांपासूनचे जे कर्ज आहे, ते शासन तिजोरीतून भरण्याची तयारी ठेवून आहे. त्यामुळे बँकांनी १२ टक्के व्याजदराचा अट्टहास शेतकऱ्यांकडे धरू नये. सर्वंकष पीक विमा योजना लागू करण्याचे धोरण शासनाने तयार केले आहे.
खत व बियाणांचा साठा उपलब्ध आहे. कृत्रिम टंचाई निर्माण करणाऱ्यांवर फौजदारी खटले दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांना दिले आहेत. जनधन विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृषी औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत नाममात्र दरात अवजार योजना आणली आहे. आॅनलाईन ७/१२, जलयुक्त शिवार, पुनर्भरण योजना शासन राबवीत आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासन प्रयत्न करीत आहे. १०० टक्के कर्ज व वीज बिल माफ केले.
यावर्षीचे कर्ज पुनर्गठन केले आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यापेक्षा मनोबलाने परिस्थितीचा सामना करणे गरजेचे आहे. असे असतानाही शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. आत्महत्या करण्याचे कारण शेतकऱ्यांनाच माहिती.
१५२ कोटी थकले
अनुदानाचे शेतकऱ्यांपर्यंत वाटप झाले आहे. १५२ कोटी रुपये अनुदान देणे बाकी आहे. आॅनलाईन रक्कम अदा केली जात आहे. भाडेपट्ट्याने (ठोक्याने) ज्यांनी जमीन दिली आहे. तेथे अनुदान देण्यावरून वाद झाले आहेत. अनुदान कुणाला द्यावे यासाठी सक्सेशन मागविण्याचा निर्णय घेतला आहे.