कोट्यवधी रुपयांच्या जागेसाठी दहा रुपये भाडें

शिरीष शिंदे ,बीड
जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणच्या संस्थानाच्या मालकीच्या असलेल्या इनामी, मशीद व दर्गाहच्या जमिनी अनाधिकृतपणे भाड्याने दिल्या गेल्या आहेत. ८२ प्रकरणे एकट्या बीड जिल्ह्यातील आहेत. मराठवाड्यात सर्वाधिक प्रकरणे याच जिल्ह्यातील असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी नगरसेवक खालेक पेंटर यांनी दिली.
संस्थानाच्या जमिनींचा आकडा पाहिला तर तो सर्वांनाच आश्चर्यचकीत करणारा आहे. बीड येथील जामे मशीद किल्ला बीड यांची पाटोदा तालुक्यातील पाचेगाव येथे ३५ एकर ३० गुंठे, साखरे बोरगाव, ता. बीड येथे ३२ एकर २२ गुंठे व २० एकरी १७ गुंठे जमीन आहे. तसेच बीड शहरातील पांगरी रोड व बालेपीर येथे २० एकर १३ गुंठे, ३२ एकर २० गुंठे व २५ एकर १ गुंठा जमीन या भागात आहे. यासह इतर जागांवरील जमीन ४३३ एकर २८ गुंठे आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या गॅझेट, २४ जानेवारी १९७४ मध्ये वरील जागांचा तपशील दिला आहे. या जागांवर सध्या अतिक्रमण असल्याचे खालेक पेंटर यांनी सांगितले. मशीदमध्ये सेवा करणाऱ्या सेवकांसाठी या इनामी जमिनी दिल्या गेल्या होत्या. वक्फ अ‍ॅक्ट १९९५ कलम ५६ नुसार, संस्थांनाच्या इनामदारांना या जमिनी भाड्यावर किंवा अल्प काळासाठी भाड्यावर देता येत नाही. जमीन द्यावयाची असल्यास वक्फ बोर्ड व इनामदार व शासनाच्या परवागीने ती केवळ तीन वर्षांसाठी देता येते. प्रत्यक्षात मात्र संस्थानाच्या जमिनी परवानगी न घेताच शंभर, पन्नास व दहा रुपये प्रती महिना भाडे घेऊन देण्यात आला असल्याचा दावा खालेक पेंटर यांनी केला.
दर्गाह हजरत शहेंशाहवली यांची गेवराई तालुक्यातील पात्रूड व बीडमध्ये ७९६ एकर जमीन आहे. जामा मशीद किल्ला, बीड संस्थानाची १४३ एकर जमीन बीड शहरात आहे. दर्गा हजरत शाहबु बकर यांची महामार्गालगत सर्व्हे नंबर १८५ व १८६ गट क्रमांकामध्ये ४७ एकर जमीन आहे. दरम्यान, खिदमत इमान जमीन यावर निर्णय तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला होता. सदरील जमीन जप्त करण्याचे आदेश १९९७ मध्ये दिले होते. एकच जमीन दोन वेळा विकली गेली आहे असेही खालेक पेंटर म्हणाले.
केंद्र शासनाने नेमली होती
३० खासदारांची समिती
बीड जिल्ह्यासह राज्यातील वक्फ बोर्डांतर्गत असलेल्या जमिनी भू-माफियांनी बळकाविल्या संदर्भाचा मुद्दा खालेक पेंटर यांनी उचलून धरल्यानंतर केंद्र शासनाने ३० खासदारांची समिती नेमली होती. समितीमधील काही सदस्यांनी अनेक ठिकाणीच्या जमिनीची पहाणी केली होती. त्यांनतर २००७ मध्ये राज्य शासनाने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अतक शेख यांची समिती स्थापन केली होती. वक्फ बोर्डाच्या जमिनी परत घेण्याचे व कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. दरम्यान, बीड, औरंगाबाद, परभणी, जालना जिल्ह्यातील वक्फ बोर्डाच्या जमिनी बळकाविण्यात आल्या आहेत.