निराधारांचे प्रस्ताव निकाली काढा

उस्मानाबाद : पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीनंतरही आर्थिक दुर्बल, निराधार घटकांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेच्या तालुकास्तरावरील समित्यांची स्थापना झालेली नसल्याने जिल्ह्यात २ हजार ९६१ प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिध्द करताच याप्रकरणी संबधित तहसीलदारांना पत्र पाठवून प्रलंबित प्रस्ताव तात्काळ निकाली काढण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
विशेष सहाय्यक योजनांतर्गत निराधार घटकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना राबविण्यात येतात. यात संज़य गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या दोन राज्य सरकारच्या तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना या केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येतात. सदर योजनांच्या प्रलंबित अर्जासाठी संबधित तहसील कार्यालयाकडून तीन-तीन महिन्यांचा कालावधी होवूनही बैठका घेतल्या नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
यात भूम २३ मार्च, उस्मानाबाद ३० मार्च, वाशी ८ सप्टेंबर २०१४, लोहारा २५ एप्रिल, कळंब १२ सप्टेंबर २०१४, उमरगा ११ नोव्हेंबर २०१४, तसेच परंडा व तुळजापूर तालुक्यात बैठक घेण्यात आल्या होत्या.
बैठकांअभावी हजारो अर्ज प्रलंबित असल्याचे वृत्त लोकमतने २ जुलै रोजी प्रसिध्द केले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील तहसीलदार व्ही.एस. पवार यांनी सर्व तहसीलदारांना पत्र पाठूवन प्रस्ताव निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)