सोमवारपर्यंत प्रकरणे निकाली काढा

जालना : वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची प्रलंबीत प्रकरणे संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत मार्गी लावावीत, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी बजावले आहेत.

जालना : निर्मल भारत अभियान योजनेतून मंजूर केलेल्या वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची प्रलंबीत प्रकरणे संबंधित गटविकास अधिकाऱ्यांनी सोमवारपर्यंत मार्गी लावावीत, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी बजावले आहेत.
निर्मल ग्राम योजनेअंतर्गत ३ कोटींचा निधी पडून या आशयाचे वृत्त लोकमतमधून बुधवारच्या अंकात प्रकाशित झाले होते. त्याची मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांनी तातडीने दखल घेतली. संबंधितांना कठोर शब्दात सुनावले.
येथील जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी देशभ्रतार यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना पाचारण करीत, निर्मल भारत अभियानांतर्गत स्वच्छतागृहाच्या रखडलेल्या कामांसंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी उपजिल्हाधिकारी रमेश कायंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्माकर केंद्रे, मुकीम देशमुख, कार्यकारी अभियंता एस.एस. कदम हे उपस्थित होते.
जिल्ह्यात जालना तालुक्यातील ५५४, अंबड ८८८, घनसावंगी ५३०, परतूर ७७४, मंठा ८५२, भोकरदन २१७१, जाफराबाद ५६९ लाभार्थ्यांचे मस्टर काढण्यात आले आहेत, अशी माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. भोकरदन व जाफराबाद या तालुक्यातील शंभरटक्के उद्दिष्टपूर्तीसंदर्भात कारवाई पूर्ण केली जाईल, असे गटविकास अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेत ग्रामपंचायत स्तरावर उदासीनता आढळून आल्यास, कठोर भूमिका घ्यावी, असे आदेश देशभ्रतार यांनी दिले. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात २८ हजार ५१९ प्रकरणांना तांत्रिक मान्यता दिली गेली असून, गटविका सअधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मान्यता सुद्धा बहाल केली आहे. त्यापैकी १३ हजार १८७ बांधकामे पूर्ण झाली. ६ हजार ३३८ मस्टर काढण्यात आले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. परंतु उर्वरित सर्व प्रकरणे सोमवारपर्यंत पूर्ण न करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा देशभ्रतार यांनी दिला.
प्रत्येक महिन्यात १० तारखेला शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत, आरोग्य केंद्रात स्वच्छता दिवस साजरा करण्यात येणार असल्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. या बैठकीस गटसाधन केंद्राचे समन्वयक भगवान तायड, नम्रता गोस्वामी, संजय डोंगरदिवे, बाळकृष्ण यादव यांच्यासह गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ए.पी.ओ, शाखा अभियंता आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, स्वच्छतेकडून समृध्दीकडे असा मंत्र देत घर तेथे शौचालय बांधण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात निर्मलग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत स्वच्छतागृह बांधकामासाठी जिल्ह्याला ६ कोटी ४३ लाख ४४ हजार आठशे रूपये इतका निधी मिळाला. त्यापैकी ४ कोटी २२ लाख ७३ हजार रूपये स्वच्छतागृह बांधण्यावर खर्च झाला खरा, परंतु उर्वरित ३ कोटी रूपये अजूनही खर्चाविना पडून आहेत.
आतापर्यंत जालना, अंबड, घनसावंगी, परतूर, मंठा, भोकरदन या तालुक्यात ४ कोटी २२ लाख ७३ हजार निधी लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आला; परंतु पावसाळा जवळ आला तरी राहिलेला ३ कोटींचा निधी पंचायत विभागाकडे अखर्चित पडून आहे.
२०१३-१४ वर्षासाठी ग्रामीण भागात १३९८८ एवढे स्वच्छतागृह बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यासाठी शासनाने ६ कोटी ४३ लाखांची तरतूद केली. त्यातून १३१८७ स्वच्छतागृहांचे बांधकाम पूर्ण झाले. यात जालना १९०७, अंबड येथे १८३६, घनसावंगी २०४७, परतूर, २२३६, मंठा, १८९९, भोकरदन येथे ३७५४ एवढे स्वच्छतागृह बांधण्यात आले. उर्वरित कामांसंदर्भात दुर्लक्ष करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची बैठक सर्वार्थाने गाजली. (प्रतिनिधी)
सीईओंचा इशारा
निर्मल भारत अभियान व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील केलेल्या वैयक्तिक स्वच्छतागृहांची प्रकरणे सोमवारपर्यंत निकाली न काढल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी या बैठकीतून दिला.
अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी शासकीय योजना राबवितांना सदैव सकारात्मक दृष्टिकोन अवलंबिला पाहिजे, जास्तीत-जास्त लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ तात्काळ मिळावा म्हणून, सर्वार्थाने प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी अपेक्षा देशभ्रतार यांनी व्यक्त केली.