रजीस्टर चौकशी, बदल्यांवरून खडाजंगी !

उस्मानाबाद : आरोग्य विभागाकडून करण्यात आलेली रजीस्टर खरेदीची चौकशी आणि वित्त विभागातील सहाय्यक लेखाअधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरून बुधवारी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत अध्यक्ष धीरज पाटील आणि राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांच्या खडाजंगी उडाली. रजीस्टर खरेदीचा विषय रुग्णकल्याण समितीच्या अखत्यारितील आहे. त्यामुळे कसल्याही परिस्थितीत खरेदीची फेरचौकशी करणार नाही, अशी भूमिका अध्यक्षांनी घेतली. त्यावर धुरगुडे यांनी अध्यक्षांच्या या भूमिकेला विरोध दर्शविला. चौकशी होणार नसेल तर आम्ही विभागीय आयुक्तांकडे अथवा न्यायालयात धाव घेऊ असे म्हणताच अध्यक्षांनी ‘खुशाल जावा’, असे सांगत पुढील विषय चर्चेला घेण्याचे आदेश सचिवांना दिले.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला दुपारी ३ वाजेच्या सुमारास सुरूवात झाली असता सदस्या खटावकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चर्चा झाली. त्यानंतर बहुचर्चित निमशिक्षकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न चर्चेला आला. न्यायालयाने निकाल देऊनही शिक्षण विभाग ज्येष्ठता यादीनुसार निमशिक्षकांना नियुक्ती का देत नाही? असा सवाल राष्ट्रवादीचे गटनेते महेंद्र धुरगुडे यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी जगताप यांनी सभागृहासमोर खुलासा मांडला असता, धुरगुडे यांनी त्यास आक्षेप घेतला. सर्व शिक्षकांचे समायोजन झालेले असतानाही आता अतिरिक्त १२० शिक्षक आले कोठून? असा सवाल करीत शिक्षणाधिकारी सभागृह पर्यायाने जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला. तर शिवसेनेचे गटनेते दत्ता साळुंके यांनीही शिक्षणाधिकारी ‘बोलतात एक आणि करतात एक असा’ असा आरोप करीत रिक्त जागेनुसार निमशिक्षकांना नियुक्त्या देण्याची मागणी केली. दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. पाटील यांनीही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सादर केलेले माहिती चुकीची असल्याचे सांगत निमशिक्षकांना पंधरा दिवसांत नियुक्त्या देण्याचे आदेश दिले. त्यावर सीईओ रायते यांनी जिल्हा तसेच तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेऊन अतिरिक्त आणि रिक्त जागांचा आढावा घेऊन निमिशिक्षकांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया हाती घेऊ असे सभागृहाला सांगितले. त्याचप्रमाणे चुकीच्या पद्धतीने नियुक्ती दिलेल्या ८२ निमशिक्षकांचे तातडीने ‘रिव्हर्शन’ करण्याबाबतही शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेशित केले.
यानंतर आरोग्य केंद्रांसाठीच्या रजीस्टर खरेदीच्या चौकशीचा मुद्दा चर्चेसाठी आला. चौकशी अहवालातून काय समोर आले? असा सवाल महेंद्र धुरगुडे यांनी केला. त्यावर अध्यक्ष पाटील यांनी सदरील खरेदी जिल्हास्तरावरून झालेली नाही. ही सर्व प्रक्रिया रूग्णकल्याण समितीच्या अखत्यारितील आहे. असे असले तरी रजीस्टर खरेदीच्या कार्योत्तर मान्यतेवर समिती अध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्याही आहेत, असा दावा करताच धुरगुडे यांनी तीव्र विरोध दर्शविला. काही डॉक्टरांनी दिशाभूल करून पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यावर अध्यक्ष पाटील यांनी मी सर्व पुरावे सोबत आणले आहेत. कोणी-कोणी स्वाक्षऱ्या केल्या याची कुंडली माझ्याकडे असल्याचे सांगताच धुरगुडे यांनी ‘मग नावे जाहीर कराच’ अशा शब्दात आव्हान देत या खरेदी प्रकरणाची फेरचौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली. त्यावर अध्यक्ष यांनी कुठल्याही परिस्थितीत या प्रकरणाची फेरचौकशी होणार नाही, असे सांगताच ‘अशा हुकमशाही पद्धतीने सभागृह चालविणे योग्य नाही’ अशा शब्दात धुरगुडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. जर जिल्हा परिषद चौकशी करणार नसेल तर हे प्रकरण विभागीय आयुक्तांसमोर मांडू, असा इशारा त्यांनी दिला. येथेही न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असे म्हणताच अध्यक्ष पाटील यांनी ‘खुशाल जावे’, असे म्हणत धुरगुडे यांचा विरोध नोंदवून घेण्याबाबत प्रशासनाला आदेशित केले. तसेच पुढील विषय चर्चेला घेण्यास सचिवांना सांगितले. त्यानंतर सूचिवरील विषयांवर चर्चेला सुरूवात झाली. एकंदरीतच ही खडाजंगी जवळपास वीस ते पंचेविस मिनिटे सुरू होती. सभेला उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड, सभापती बाबुराव राठोड, दत्तात्रय मोहिते, सीईओ आनंद रायते, अतिरिक्त सीईओ रूपाली सातपुते, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष बनसोडे आदींची उपस्थिती होती.