मुंबई व नागपूरला बांधकाम विभागाचे प्रादेशिक कार्यालय

औरंगाबाद : तीन- चार दशकांपासून कार्यान्वित असलेली औरंगाबादसह पुणे, नाशिक, अमरावती येथील सार्वजनिक बांधकाम विद्युत विभागाची प्रादेशिक कार्यालये मुंबई व नागपूर कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. त्यामुळे विकासकामांच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी अधिकाऱ्यांसह सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, ठेकेदार व मजूर संस्थांवर मुंबईला खेटे मारण्याची वेळ आली.
चार दशकांपासून औरंगाबादेत सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विद्युत प्रादेशिक कार्यालय सुरू होते. या कार्यालयास विस्तीर्ण जागा, इमारत, कर्मचारी वर्ग, वाहने उपलब्ध आहेत.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांची मागणी
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांनी मागणी केली आहे की, एकदा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणी केल्यानंतर पुन्हा जिल्हा परिषद, जीवन प्राधिकरण, महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, महापालिकांकडे नोंदणी करण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी. निवेदनावर फेडरेशन आॅफ इंजिनिअर्स असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण जाधव, बाबा घुगे, नामदेव उगिले, अद्वैत चोप्रा, सचिन फुलारी, सुमित खरात, रजत झिंजुर्डे, गौरव जेजूरकर, किरण कोल्हे, कुणाल वाहूळ आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संपूर्ण महाराष्ट्राचा भार मुंबईवर...
केवळ अधीक्षक अभियंत्यांचे पद न भरल्यामुळे शासनाने औरंगाबाद, नाशिक, पुणे, नागपूर येथील कार्यालये बंद करून मुंबई येथे एकच कार्यालय सुरू केले आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा भार मुंबई कार्यालयावर आला आहे. कामांना तांत्रिक मान्यता देणे, कामांची गुणवत्ता तपासण्याचे काम या कार्यालयामार्फत केले जाते. ही कार्यालये पूर्वीप्रमाणे सुरू के ल्यास यंत्रणा वर्ग करणे सुलभ जाईल.