रेडीरेकनरच्या दरसूची अभिप्रायाला फाटा

औरंगाबाद : रेडीरेकनर (शीघ्रगणक दर) दरात वाढ करण्यापूर्वी मुद्रांक विभागाकडून मागविण्यात येणाऱ्या अभिप्रायांना यंदा प्रथमच फाटा देण्यात आला आहे. सलग तीन वर्षांपासून असलेल्या दुष्काळामुळे यंदा रेडीरेकनरच्या दरवाढीबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. २००८ प्रमाणे यंदासुद्धा कोणतीही दरवाढ न करता, गेल्यावर्षीचेच दर कायम ठेवण्याची मागणी होत आहे. दरवाढीच्या प्रारूप दरसूचीची कुठलीही माहिती मुद्रांक विभागाला अद्याप प्राप्त झाली नसल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
रेडीरेकनरची दरसूची तयार करण्याचे काम वर्ष संपण्याच्या तीन-चार महिन्यांआधीच सुरू होते. डिसेंबरच्या १५ तारखेपर्यंत एक प्रारूप दरसूची तयार करून रजिस्ट्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना देऊन त्यांच्याकडून अभिप्राय मागविले जातात. यंदा मात्र डिसेंबर महिना संपण्यास दोन दिवस उरले असताना, या दरसूचीबाबत अभिप्राय मागविण्यात आलेला नाही. दुष्काळ, मंदीच्या कारणास्तव यंदा दरवाढ न करता, गेल्यावर्षीचेच दर कायम ठेवावेत, अशी मागणी बिल्डरांनी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्र्यांकडे केली आहे. दरवर्षी १ जानेवारीपासून प्लॉट, फ्लॅट, शेती खरेदी-विक्रीच्या सरकारी दरात वाढ होते. जुन्या शहरातील, शहरालगतच्या गावांमधील, तसेच महापालिका हद्दीलगतच्या परिसराचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढतात, तर ग्रामीण भागात ही दरवाढ कमी प्रमाणात केली जाते. दरवाढ झाल्याने रजिस्ट्री करताना भराव्या लागणाऱ्या नोंदणी शुल्काचा भार सर्वसामान्यांवर वाढतो. परिणामी, डिसेंबर महिन्यात घर, शेती, प्लॉट खरेदी करण्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये जास्तच ओढ असते. रेडीरेकनरमध्ये होणाऱ्या दरवाढीमुळे आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी डिसेंबरमध्ये निर्णय घेण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात सलग चार दिवस सरकारी सुट्या होत्या. त्यामुळे रजिस्ट्री नोंदणीची प्रक्रिया झाली नाही. सोमवारपासून मात्र रजिस्ट्री कार्यालयात गर्दी वाढली. सलग सुट्यांमुळे तसेच नवीन वर्षात रेडीरेकनरचे दर वाढण्याच्या शक्यतेमुळे ही गर्दी झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.