औरंगाबाद : मोबाईल कंपन्यांकडून दरवर्षी कराची वसुली करणे महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे राज्यातील इतर महापालिकांप्रमाणे प्रशासनाने खासगी कंत्राटदारामार्फत वसुली करण्याचा निर्णय घेतला. या कामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. पुण्याच्या व्हिजन सर्व्हिसेस कंपनीने वसुलीचे काम घेतले. कंपनीला महापालिका १६ ते १९ टक्क्यांपर्यंत मोबदला देणार आहे.
महापालिकेने मोबाईल टॉवरची वसुली खासगी एजन्सीमार्फत करण्यासंदर्भातील ठराव (क्र. ९८/२२१) घेतला होता. त्याकरिता खासगी एजन्सी (अभिकर्ता) नियुक्त करणे आवश्यक असल्याने सर्वसाधारण सभेने घेतलेल्या ठरावानुसार खासगी एजन्सीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खासगी एजन्सीने महापालिकेच्या हद्दीतील सध्या अस्तित्वात असलेल्या मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या कंपन्या, उभारणी दिनांक, टॉवरचे तांत्रिक वर्णन, उभारलेल्या जागेची कायदेशीर कागदपत्रे, तसेच महाराष्ट्र महापालिकेचे अधिनियम व महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक मुद्देनिहाय सविस्तर यादी तयार करणे व ती महापालिकेस सादर करणे, प्रचलित पद्धतीने लागू असलेल्या दराने मोबाईल टाॅवरची एकूण मालमत्ता कर मागणी निश्चित करणे, महापालिकेच्या हद्दीत उभारल्या जाणाऱ्या मोबाईल टॉवरच्या परवानगी व कर आकारणीच्या प्रस्तावाबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची कार्यवाही करण्याचे स्वरूप आहे.
महापालिकेच्या महसुलात भरमहापालिकेने तीन वेळेस निविदा प्रसिद्ध केली असता व्हिजन सर्व्हिसेस, पुणे यांची निविदा प्राप्त झाली. त्यानुसार या कामाठी ८ कोटी उत्पन्नापर्यंत तसेच सर्वेक्षणाकरिता खासगी एजन्सीला कोणतेही शुल्क अदा केले जाणार नाही. मात्र, ८ ते १२ कोटींपर्यंतच्या वसुलीपोटी १६ टक्के दराने आणि १२ कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्नावर १९ टक्के दराने मोबदला देण्याचे निश्चित केले आहे. तसेच एजन्सीला जास्तीत जास्त वसुलीला प्रोत्साहन मिळावे, याकरिता मागील पाच वर्षांनी मोबाईल टॉवर मालमत्ता कराची वसुलीची सरासरी रक्कम ८ कोटी रुपये विचारात घेऊन या रकमेवर एजन्सीला मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या वसुलीत भर पडेल, अशी अपेक्षा उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी सांगितले.