औरंगाबाद : महावितरणने १ मार्चपासून शहर व परिमंडळांतर्गत वीज बिलाच्या थकबाकी वसुलीसाठी प्रभावी मोहीम राबविली. अवघ्या २३ दिवसांत अधिकारी-कर्मचारी आणि अभियंत्यांनी शहरातील ग्राहकांकडून ३६ कोटी ३० लाख रुपयांची थकबाकी वसूल केली, हे विशेष!
३१ मार्चपर्यंत ही मोहीम आणखी तीव्र करण्यात येणार असली, तरी ही धडक मोहीम वर्षभर चालूच ठेवण्याचे निर्देश मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी शनिवारी शहर मंडळ तसेच ग्रामीण मंडळांतर्गत सर्व अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता व उपविभागीय अधिकारी अभियंत्यांची व वित्त व लेखा विभागातील अधिकार्यांना बैठकीत दिले.
एक मार्चपासून औरंगाबाद शहरात वीज ग्राहकांकडून ३६ कोटी ३० लाख रुपये एवढी थकबाकी वसूल करण्यात आली. येत्या ७ दिवसांत १६ कोटी १५ लाख रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये औरंगाबाद शहर मंडळांतर्गत पॉवर हाऊस उपविभागाने ४ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल केली. या उपविभागाला आता १ कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. शहागंज उपविभागाने ६ कोटी वसूल केले. आता ४ कोटी थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. छावणी उपविभागाने ८ कोटी रुपयांची थकबाकी वसुली केली असून, आता उर्वरित ४ कोटी थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. वाळूज उपविभागाला ६५ लाख थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. चिकलठाणा उपविभागात ६ कोटी ५० लाखांची थकबाकी वसुली झाली असून, या उपविभागासमोर आता २ कोटींच्या थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. सिडको उपविभागाने ३ कोटी थकबाकी वसुली केली असून, १ कोटी थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले.
क्रांतीचौक उपविभागात ४ कोटी ३० लाख थकबाकी वसुली केली असून, या उपविभागाला १ कोटी ५० लाख थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. गारखेडा उपविभागाने ४ कोटी ५० लाख थकबाकी वसुली केली असून, २ कोटी थकबाकी वसूल करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले.या बैठकीत अधीक्षक अभियंता दिनेश अग्रवाल, रतन सोनुले, प्रणाली विश्लेषक दिलीप मालखेडे, प्रकाश चांडगे, कार्यकारी अभियंता रेखा कुलकर्णी, पवनकुमार कछोट, अभिजित सिकणीस, सिद्धार्थ जाधव, योगेश निकम, नामदेव गांधले, राम काळे, प्रेमसिंग राजपूत, उपविभागीय अधिकारी, अभियंते, व्यवस्थापक (वित्त व लेखा) व अन्य अधिकारी-अभियंते उपस्थित होते.
कामचुकारांविरुद्ध कारवाईचा इशाराऔरंगाबाद ग्रामीण मंडळांसमोर १५ कोटी थकबाकी वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. यामध्ये पैठण उपविभागाला २ कोटी, औरंगाबाद ग्रामीण उपविभाग एकसाठी १ कोटी ७० लाख, औरंगाबाद ग्रामीण उपविभाग दोनसाठी २ कोटी, गंगापूर उपविभागाला २ कोटी ५० लाख, खुलताबाद उपविभागाला ७० लाख, फुलंब्री उपविभागाला ८० लाख.
कन्नड उपविभागाला १ कोटी ५० लाख, सिल्लोड उपविभागाला २ कोटी, पिशोर उपविभागाला ५० लाख, वैजापूर उपविभागाला १ कोटी २० लाख, सोयगाव उपविभागाला ५० लाख रुपयांच्या थकबाकीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. ३१ मार्चपर्यंत वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण न करणार्या अभियंत्याविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.