वसुली कोटींची; मात्र सुविधा शून्य

औरंगाबाद : वाळूज औद्योगिक वसाहतींची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. औरंगाबाद शहराचा घटक बनलेल्या या उपनगरात अनेक समस्याही डोके वर काढत असून, वाढत्या लोकसंख्येला मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यात ग्रामपंचायती अपयशी ठरत आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर जमा होतो. अखेर हा निधी जातो तरी कुठे? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
एमआयडीसी वाळूजमध्ये नोंदणीकृत उद्योजक एक हजार असले तरी या उद्योजकांवर अवलंबून असलेले आणखी एक ते दीड हजार उद्योजक आहेत. मागील काही वर्षांपासून एमआयडीसी उद्योगांकडून सेवाशुल्क घेत आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत कर घेते. उद्योजक आणि नागरिकांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये ग्रामपंचायतींना मिळत आहेत; पण त्या तुलनेत नागरिक, उद्योजकांना अत्यंत तुटपुंजा सुविधा मिळत आहेत.
रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे, आरोग्यसेवाही नागरिकांना मिळत नाहीत. मागील दहा वर्षांपासून या भागातील नागरिक वाळूजला स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करावी, अशी मागणी शासन दरबारी करीत आहेत. मात्र, या मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात येत आहे. वाळूजनंतर सातारा ग्रामपंचातीने नगर परिषदेची मागणी केली आणि ती मंजूरही झाली. कोट्यवधी रुपयांचा कर ग्रामपंचातींना भरणारे उद्योजक आणि नागरिक आमचा गुन्हा काय? असा प्रश्न विचारत आहेत.वाळूज विविध वसाहतींमध्ये पाणीपुरवठा कधी चार दिवसांनंतर तर कधी आठ दिवसानंतर होतो. तोसुद्धा अत्यंत कमी प्रमाणात. त्यामुळे आबालवृद्धांना पाण्यासाठी वणवण भटकत फिरावे लागते. ग्रामपंचायती कर घेतात; पण सुविधा अजिबात देत नाहीत.