औरंगाबाद : महाराष्ट्रात यावर्षी कमी-अधिक पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्यानंतर कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी राज्य शासनाने ३० कोटींची तरतूद केली. मात्र, या प्रयोगाचा निर्णय होणार की नाही याबाबत सारेच गुलदस्त्यात आहे.
जुलै अखेर ते आॅगस्टअखेरपर्यंत महिनाभर मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा जून महिन्यात उघडण्यात येणार होत्या. निविदा अंतिम न झाल्यामुळे प्रयोगाचा निर्णय अधांतरी राहिला. ५ जुलैपर्यंत औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयात सी-बॅण्ड डॉपलर व रडार दाखल होणार होते. राज्याच्या सर्व ठिकाणांवरून ४५० कि़मी. च्या अंतरात औरंगाबाद मध्यवर्ती केंद्र असल्यामुळे औरंगाबाद विमानतळावरून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगासाठी विमान उड्डाण करण्याबाबत निर्णय झालेला आहे.
२०१५ मध्ये औरंगाबाद आणि २०१७ मध्ये सोलापूर येथून कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाचे प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातून फारसा लाभ झाला नव्हता. चार वर्षांपूर्वी केलेल्या प्रयोगातून १५ ते २० टक्के पाऊस जास्तीचा पडला होता, असा दावा मदत व पुनवर्सन विभागाने त्यावर्षी केला होता. २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथे १०० तासांवर १०० तास मोफत या तत्त्वावर ख्याती वेदर मॉडिफिकेशन या संस्थेला प्रयोगाकरिता २७ कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले गेले होते. औरंगाबादमध्ये कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगानंतर २०१७ मध्ये सोलापूर येथे केंद्रीय पृथ्वी व विज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने प्रयोगासाठी प्रयत्न झाले होते.
निर्णयाबाबत कुणीच बोलेना १५ जून रोजी निविदेवर निर्णय होऊन कंत्राटदार कंपनीचा निर्णय होणार होता; परंतु निविदेच्या अनुषंगाने नेमण्यात आलेले समिती सदस्य वेगवेगळ्या कारणांमुळे राज्याबाहेर होते. त्यामुळे निविदा अंतिम झाल्या नाहीत. त्यापुढे काय झाले याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे संचालक अभय यावलकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. ४कृत्रिम पावसाच्या निर्णयाचे काय झाले, याची प्रतिक्रिया हवी आहे. यासाठी महसूलमंत्र्यांच्या स्वीय सहायकांकडे बुधवारी सकाळी निरोप दिला होता. सायंकाळपर्यंत त्यांना ७ वेळा संपर्क केला. मात्र, महसूलमंत्र्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही. यावलकर यांना मोबाईलवर संदेश देऊन तसेच वारंवार फोन करुनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.