स्वच्छतेचा प्रश्न कायमच

जालना : शहर स्वच्छतेच्या कामासाठी काही महिन्यांपूर्वी नियुक्त केलेल्या एजन्सीने अवघ्या दोन महिन्यातच काढता पाय घेतल्यानंतर नगरपालिकेने पुन्हा एक एजन्सी नियुक्त केली आहे. मात्र पालिकेचा वाहन खरेदीचा प्रस्ताव धूळ खात पडून असून त्याकडे मात्र प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
सुमारे तीन लाख लोकसंख्येच्या या शहरात स्वच्छतेसाठी सफाई कामगारांची संख्या जी होती, तीच आहे. ३५७ कामगारांपैकी ३५० कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सुमारे शंभर कामगारांची नियुक्ती ही काही वरिष्ठ तसेच पालिका अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीच ड्यूटी आहे.
याशिवाय उर्वरीत २५० कामगारांकडून शहराची स्वच्छता करण्यात येते. शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे सर्व भागात ही स्वच्छता होत नाही, हे स्पष्ट आहे. १४ प्रभागांमध्ये कचऱ्यांचे अड्डे मोठ्या प्रमाणावर असल्याने तेथे साचणारा कचरा नियमित वाहून नेला जात नाही.
परिणामी अनेक भागात दुर्गंधी सुटते. त्यामुळे शहरातील स्वच्छतेचा प्रश्न नेहमीच कायम राहतो. शहराच्या अनेक भागात कचरा टाकण्यासाठी कचराकुंड्या नाहीत.
विशेषत: कॉलनी वसाहती व झोपडपट्टी भागांमध्ये रस्त्याच्या बाजूलाच कचऱ्याचे उकंडे
तयार झाल्याचे चित्र दिसून येते. अशा
ठिकाणी सफाई होत नसल्याने तेथील नागरिकांना दुर्गंधीला सामोरे जावे लागते.
हा प्रकार अनेक भागांमध्ये होतो. गेल्या काही दिवसांपासून प्रमुख रस्त्यांवरील कचरा वाहून नेण्यात येत असला तरी काही अंतर्गत भागात मात्र कचऱ्याचे ढिगारे कायम असतात.
डासांचा उपद्रव निर्माण होतो.
त्यामुळे साथरोगांची शक्यताही नाकारता येत नाही. या बाबीकडे नगर पालिकेने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शहरातील नागरिकांमधून होत आहे. (प्रतिनिधी)
नगराध्यक्षा पार्वताबाई रत्नपारखे व उपनगराध्यक्ष शाह आलम यांनी सफाईच्या कामांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्याने मागील काही महिन्यांपासून सफाईच्या कामावर कामगार मोठ्या प्रमाणात नियमित हजर राहू लागले. परंतु तरीदेखील अडचण होऊ लागल्याने मध्यंतरी नगरपालिका प्रशासनाने कार्यरत सफाई कामगारांना जुना जालना विभागातील कामे देऊन नवीन जालना विभागासाठी पुणे येथील स्वच्छता एजन्सी नियुक्त केली होती. परंतु या एजन्सीला फार काळ टिकता आले नाही. तेथील नागरिकांकडूनही पालिका प्रशासनाकडे तक्रारी गेल्याने या एजन्सीने काढता पाय घेतला.
जालना नगरपालिकेने सन २००० मध्ये घनकचरा प्रकल्प सामनगाव येथे निश्चित केला. मात्र पहिल्या टप्प्यात ७० लाखांची जी कामे झाली, त्या कामांना प्रशासकीय मान्यता नसल्याच्या कारणावरून या प्रकल्पास पुढे शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नाही. ही प्रशासकीय मान्यता कोणी द्यायची, असा पेच निर्माण झाला. विभागीय आयुक्तांकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे बोट दाखविले जाते. या टोलवाटोलवीमध्ये घनकचरा प्रकल्पाचा प्रश्न कायम असल्याचे काही जाणकार सदस्यांनी सांगितले.