जालन्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांच्या गुप्त अहवालावरून जनहित याचिका दाखल

जालना येथील मतिमंद बालगृह

आणि शिशुविहार गृहात अनेक त्रुटीं

औरंगाबाद : जालना येथील मतिमंद बालगृह आणि शिशुविहारगृहातील अनेक त्रुटींसंदर्भात जालन्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी उच्च न्यायालयात गुप्त अहवाल सादर केला होता. त्याची दखल घेत खंडपीठाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

खंडपीठाने ॲड. अक्षय कुलकर्णी यांची न्यायालयाचे मित्र (अमिकस क्युरी) म्हणून नियुक्ती केली आहे. याचिकेवर २१ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

जालन्याच्या जिल्हा न्यायाधीशांनी ९ जानेवारी २०२० रोजी जालना येथील स्वर्गीय शंकरलाल मुंदडा मतिमंद बालगृह आणि स्वर्गीय रामकुवर रमेशचंद्र बंग शिशुविहारगृहाला अचानक भेट दिली. तेव्हा दोन्ही संस्थांमध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या. याचा गुप्त अहवाल त्यांनी खंडपीठाला पाठविला होता.

सोमवारी (१४ डिसेंबर ) या सुमोटो जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आले की, वरील दोन्ही संस्थांनी आणि जिल्हा बालकल्याण समितीने बालकल्याणविषयक कायदा, नियम आणि दत्तक देण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांची पूर्तता केलेली नाही.

महिला व बालकल्याण आयुक्तांनी वरील संस्थाविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना २५ सप्टेंबर २०२० च्या पत्राद्वारे दिल्या होत्या. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या विशेष पथकच्या तपासणीतही वरील संस्थांनी पूर्तता केली नसल्याचे आढळले. संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून पुढील कारवाई चालू आहे, असे निवेदन सुनावणीदरम्यान मुख्य सरकारी वकील ॲड. डी. आर. काळे यांनी केले. महाराष्ट्र मारवाडी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे ॲड. प्रज्ञा तळेकर केंद्र, शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ए. जी. तल्हार काम पाहत आहेत.