सोशल मीडियावरील विकृतीबाबत जनजागृती हवी

अभिमन्यू कांबळे, हिंगोली
सोशल मीडियाचा वापर गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून झपाट्याने वाढत चालला आहे. संगणक साक्षरता प्रभावीपणे व्हावी व आचार-विचाराचे आदानप्रदान होवून संवाद वाढावा, या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याचे सध्या दिसून येत आहे. या मीडियाचा वापर करीत असताना कुठलेही सेन्सॉर नाही, त्यामुळे मनाला येईल तशी छायाचित्रे पोस्ट केली जातात, कॉमेंट टाकल्या जातात. अशा छायाचित्रांना लाईकही केले जाते. सोशल मीडियामध्ये छायाचित्र किंवा कॉमेंट टाकल्यानंतर क्षणार्धात त्याच्या जगभरात प्रतिक्रिया उमटू शकतात. त्या कधी सकारात्मक असतात तर कधी नकरात्मक असतात. या नकारात्मक प्रतिक्रियांचा अनेकांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरात पहावयास मिळत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कालावधीतही एखाद्याची बदनामी करणारी छायाचित्रे किंवा कॉमेंट टाकल्या गेल्या. त्यावरूनही ताणतणाव निर्माण झाले. आता विधानसभेच्या निवडणुका येवू घातल्या आहेत. या कालावधीतही सोशल मीडियाचा दुरूपयोग होवू शकतो. या उद्देशाने जनजागृती व्हावी, याकरिता ‘लोकमत’ने या विषयावर शुक्रवारी हिंगोली येथील कार्यालयात घडवून आणलेली ही परिचर्चा.
कायदे कडक; पण जनजागृती आवश्यक
इलेट्रॉनिक माध्यमांद्वारे आक्षेपार्ह, उपद्रवकारक, द्वेष वा चीड निर्माण करणारी माहिती पसरविल्यास सायबर क्राईम संदर्भात आयटी कलम ६६ अ अन्वये हा गुन्हा जामीनपात्र असून त्यासाठी कमाल ३ वर्षांची शिक्षा होवू शकते. त्यामुळे सोशल मीडियाचा वापर प्रत्येकाने काळजीपूर्वक करणे आवश्यक आहे. सामाजिक वातावरण बिघडेल असे कृत्य केल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. बऱ्याचदा बदनामीकारक मजकूर किंवा छायाचित्रे हॅक केलेल्या वेबसाईटवरून टाकली जातात. असे असले तरी संबंधितांचा आयपी अ‍ॅडे्रस शोधून त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाते; परंतु केवळ कुठेतरी अशी घटना घडली, असे ऐकून सर्वसामान्यास वेठीस धरू नये. अशा घटनांची वेगवेगळी कारणे असू शकतात. आक्षेपार्ह पोस्ट आढळून आल्यास ती फॉरवर्ड करू नये, त्याची माहिती पोलिसांना दिल्यास पोलिस वेळीच कारवाई करून होवू घातलेला अनर्थ किंवा अनुचित प्रकार रोखू शकतात. यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक आहे. या दृष्टिकोणातून पोलिस योग्य ती पावले उचलत आहेत.
- सुनील लांजेवार, पोलिस उपअधीक्षक, हिंगोली
सोशल मीडियाबाबत प्रबोधन करणे आवश्यक
देशात सोशल मीडियाचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. एकीकडे याचा शिक्षणासाठी लाभ होत असला तरी त्याचा दुरूपयोग वाढल्याने या संदर्भात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. यासाठी चर्चासत्रे, व्याख्याने आदींचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. इंटनेटच्या चांगल्या वापराबाबत शाळांमधून व प्रसारमाध्यमांमधून प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तसेच प्रत्येक शहरातील पोलिस ठाण्यामधील सायबर क्रार्इंम शाखेला सोयीसुविधा व प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रोफेशनल इथिकल हॅकर्सची मदत घेणे आवश्यक आहे. सोशल नेटवर्किंग सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांनी अधिक दक्षता घेण्याची आवश्यक्ता आहे. त्यांना प्रसंगाअंती जबाबदारी घेण्या संदर्भात प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे.
- प्राचार्य डॉ. राजेंद्र सावंत, खुराणा- सावंत अभियांत्रिकी महाविद्यालय, हिंगोली
कायद्यातील तरतुुदी कमकुवत असल्याने धाक नाही
भारतीय सायबर क्राईम प्रिव्हेशन लॉ हा जगातील इतर प्रगत देशाच्या तुलनेत कडक नाही तो सौम्य आहे. या कायद्यांतर्गत एखाद्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास त्याला तत्काळ जामीन मिळतो. त्यामुळे या संदर्भातील कायद्यात बदल करून कडक तरतुदी केल्या पाहिजेत. कायदेशीर जरब निर्माण करण्याकरीता राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. नेतेमंडळींनी आपसातील मतभेद बाजूला ठेवून या संदर्भात भविष्यकाळात होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव इतरांना करून दिल्यास या बाबतच्या घटनांना आळा बसू शकतो. यासाठी लोकप्रबोधनही करणे अगत्याचे आहे. ही सामाजिक जबाबदारी उचलण्याचे काम प्रत्येक लोकप्रतिनिधींने हाती घेतले तर अशा घटनांना प्रतिबंध करता येवू शकतो. यासाठी सकरात्मक दृष्टिकोण हवा.
-अ‍ॅड. बळीराम इंगळे, हिंगोली
सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कडक निर्बंध हवे
मोबाईलचे सिमकार्ड घेत असताना ज्या प्रमाणे विविध कागदपत्रे घेतली जातात. त्याच प्रमाणे सोशल मीडियावर अकाऊंट उघडण्यासाठी प्रत्येकाला कागदपत्रे देण्याचा नियम तयार केला पाहिजे. असे झाल्यास एखाद्याने विकृतीतून एखाद्या महापुरूषाची बदनामी केल्यास त्याला शोधून काढणे सोपे जाईल. त्यानंतर त्याच्यावर कठोर कारवाई करून अशा घटनांविषयी जरब बसविता येईल. यासाठी कटाक्षाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांच्या नावाखाली सोशल मीडियाचा दुरूपयोग करणारे अनेक व्यक्ती संबंधित पक्षाचे प्राथमिक सदस्यही नसतात. केवळ एका विकृतीतून ते सामाजिक वातावरण बिघडविण्याचा प्रयत्न करतात. अशा प्रवृत्तींना वेळीच ठेचून काढल्यास असे गुन्हे करण्यास कोणीही पुढे धजावणार नाही. यासाठी पोलिसांची भूमिका महत्वाची आहे.
- बी.डी. बांगर, जिल्हा सरचिटणीस, भाजपा
राजकीय पक्षांनी जबाबदारी ओळखून शिबिरे घ्यावीत
सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांमध्ये तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. अशा तरुण कार्यकर्त्यांना व इतर कार्यकर्त्यांना यासंदर्भात माहिती देण्याकरिता राजकीय पक्षांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रबोधनासंदर्भात शिबिरे घेणे आवश्यक आहे. तसेच या संदर्भातील कायद्याची कडक अंमजबजावणी करून अशा प्रवृत्तींना आळा घालता येवू शकतो. त्यावर नियंत्रण मिळविता येते. बदनामीकारक छायाचित्र किंवा पोस्ट टाकणाऱ्या गुन्हेगाऱ्यांना कडक शिक्षा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे मनोधैर्य वाढते. शिवाय दाखल होणारे गुन्हे व होणाऱ्या शिक्षा यांचे प्रमाण नगन्य आहे. त्यामुळे कायद्याविषयी समाजामध्ये धाक नाही. क्षुल्लक कारणावरून समाजात वितुष्ट वाढविले जाते. याचा सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागतो.
-विलास गोरे, सोशल मीडिया प्रमुख, काँग्रेस
केंद्र शासनाने कडक कायदे करणे आवश्यक
समाजामध्ये वाईट प्रवृत्ती वाढत चालल्या आहेत. कायद्याचा धाक राहिलेला नाही. त्यामुळे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एखाद्याची बदनामी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. हे प्रकार बंद होणार नाहीत. गुन्हा केल्यानंतर काय परिणाम होतील? याची भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे असे प्रकार बंद करायचे असतील तर केंद्र शासनाने या संदर्भातील कायदे कडक करणे आवश्यक आहे. यासाठी राजकीय नेते मंडळींनीही लक्ष देवून आपल्या पक्षामध्ये अशा विकृत मानसिकतेच्या व्यक्तीला थारा देता कामा नये. यासाठी पक्षामध्येही कार्यकर्त्यांसाठी प्रबोधनात्मक शिबिरे घेवून सामाजिक जाणिव निर्माण केली पाहिजे. पोलिसांनीही एखाद्याने अशी विकृत पोस्ट केल्यास तातडीने त्याचा आयपी अ‍ॅड्रेस शोधून त्याला कठोर शासन केले पाहिजे. तरच अशा घटनांना आळा बसेल.
- माधव कोरडे, जिल्हा संघटक, राष्ट्रवादी
सोशल मीडियाबाबत पॉझिटिव्ह थिंकिंग आवश्यक
सोशल मीडियाची निर्मितीच मुळात सकारात्मक दृष्टिकोणातून झाली. या माध्यमाचा शिक्षण व रोजगार मिळविण्यासाठी वापर केला पाहिजे; परंतु गेल्या काही वर्षांपासून या माध्यमाचा दुरूपयोग होत आहे. हे टाळण्यासाठी सायबर क्राईमबाबतचे कायदे कडक करणे आवश्यक आहे. तसेच सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर, डिव्हाईस, उत्पादक कंपन्या व वितरण कंपन्या आदींनी विविध टप्प्यावर या माध्यमांसाठी गेटकिपर बसविले पाहिजे. तसेच मोबाईल किंवा संगणकात कुणी युजर सॉफ्टवेअर डाऊनलोड करीत असेल तर त्याला त्या सॉफ्टवेअरच्या गैरवापराबद्दल होणाऱ्या शिक्षेची माहिती देणारे स्क्रोल, ब्लिकर्स टाकले जावेत. कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी. चिन प्रमाणे कायदा असावा.
- प्राचार्य विजय कांबळे, सायबर गुन्हे व सायबर सेक्युरिटी तज्ज्ञ, हिंगोली.