महापुरुषांच्या विचारांच्या प्रसारासाठी अध्यासन केंद्रांना कोट्यवधींची तरतूद, खर्च फक्त सव्वा लाख

विद्यापीठातील अध्यासनांची स्थिती; कारभाराच्या चौकशीसाठी कुलगुरू नेमणार समिती

छत्रपती संभाजीनगर : महापुरुषांच्या विचारांचा प्रसार होण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात १६ अध्यासन केंद्रांची स्थापना केलेली आहे. या अध्यासन केंद्रांना प्रतिवर्षी प्रत्येकी ६ लाख ३ हजार रुपये निधी दिला जातो. सर्व अध्यासनांसाठी १ कोटी ७ लाख रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, मागील वर्षी या अध्यासन केंद्रांच्या संचालकांनी केवळ १ लाख २७ हजार रुपयेच खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याविषयी अधिसभा सदस्य डॉ. मुंजा धोंडगे यांनी अधिसभेच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित केला होता.

विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या बैठकीत सदस्य डॉ. धोंडगे यांनी अध्यासन केंद्रामध्ये प्रत्येकवर्षी ३ लाख रुपयांची तरतूद विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केली जाते. त्यात आतापर्यंत किती विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली, असा प्रश्न विचारला होता. त्यावर प्रशासनाने मागील काही वर्षांत एकाही विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती दिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर झालेल्या चर्चेत डॉ. धोंडगे यांनी शिष्यवृत्तीसाठीचे पैसे खर्च होत नसतानाच विविध कार्यक्रम, उपक्रम राबविण्यासाठीही निधी दिला जातो. अध्यासनांचे संचालक केवळ पदे घेऊन मिरवतात. ज्या हेतूसाठी अध्यासनांची स्थापना केली, ती साध्य होत नसल्याचेही सांगितले. त्याचवेळी या चर्चेत प्रा. हरिदास सोमवंशी, डॉ. संजय कांबळे, प्रा. सुनील मगरे, प्राचार्य डॉ. बाबासाहेब गोरे यांनी सहभाग घेत निष्क्रीय संचालकांची चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली. तसेच डॉ. धोंडगे यांनी आद्यकवी मुकुंदराज अध्यासन केंद्र अंबाजोगाई येथे हलविण्याची मागणी केली. त्याठिकाणी विद्यापीठाला मिळालेल्या २५ एकर जागेत अध्यासन केंद्राची इमारत बांधावी, असेही त्यांनी सुचवले.

व्यवस्थापन, अधिसभा सदस्यांची समिती
अध्यासन केंद्राची रूपरेषा आणि संचालकांच्या निष्क्रियतेसंदर्भात व्यवस्थापन परिषद व अधिसभा सदस्यांची एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समितीच अध्यासनासंदर्भात पुढील निर्णय घेईल, असे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी सांगितले.

‘जीएमएनआरडीआरआय’चा खर्च फंडातून नको
विद्यापीठातील गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेसाठी (जीएमएनआरडीआरआय) आगामी अर्थसंकल्पात २२ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यावर सदस्य प्राचार्य डॉ. शंकर अंभोरे यांनी आक्षेप घेतला. या संस्थेचे दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारलेले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाच्या फंडातून या संस्थेसाठी खर्च करू नका, अशी मागणीच त्यांनी बैठकीत केली.