३४ चारा छावण्यांचे प्रस्ताव !
By Admin | Updated: August 22, 2015 23:58 IST2015-08-22T23:54:17+5:302015-08-22T23:58:41+5:30
उस्मानाबाद : मागील तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने सरासरीच्या अत्यल्प पर्जन्यमान होत आहे. यंदा तर अत्यंत गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे.

३४ चारा छावण्यांचे प्रस्ताव !
उस्मानाबाद : मागील तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने सरासरीच्या अत्यल्प पर्जन्यमान होत आहे. यंदा तर अत्यंत गंभीर चित्र निर्माण झाले आहे. आॅगस्ट महिना सरत आला असताना एकही दमदार पाऊस झाला नसल्याने पशुपालकांसमोर चाऱ्याचा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा आहे. सदरील प्रश्न लक्षात घेवून शासनाने चारा छावण्या सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. मागील दोन-तीन दिवसांत अकरा संस्थांनी मिळून छावण्या सुरू करण्यासाठी ३४ प्रस्ताव दाखल केले आहेत. ही संख्या आणखी वाढू शकते.
१९ व्या पशुगणनेनुसार जिल्ह्यातील पशुधनाची संख्या ७ लाख ३७ हजार ३४७ आहे. यामध्ये ४ लाख १२ हजार १४ एवढी मोठी जनावरे आहेत. शेळ्या, मेंढ्यांची संख्या २ लाख ११ हजार ५४२ तर लहान जनावरे १ लाख १३ हजार ७९१ एवढी आहेत. मागील तीन वर्षांपासून सातत्याने होत असलेल्या अत्यल्प पावसामुळे सध्या उपरोक्त पशुधन अडचणीत सापडले आहे. अवेळी पडलेल्या पावसामुळे व गारपीटीने रबीच्या पिकांना फटका बसला. त्यामुळे कडबा अपेक्षित प्रमाणात उपलब्ध होवू शकला नाही. असे असतानाच किमान खरीप हंगामात तरी चांगला पाऊस पडेल अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र प्रत्यक्षात यंदा ही पावसाने दांडी मारल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेला चाराही आता संपला आहे. दुसरीकडे जनावरे विक्रीसाठी नेली असता, त्यांना चांगला भाव मिळत नाही. त्यामुळे अशा टंचाईच्या काळात जनावरे सांभाळायची कशी? असा प्रश्न पशुपालकांना पडला आहे. एकंदरितच दुष्काळी परिस्थितीमुळे जिल्हाभरातील सुमारे सव्वासात लाखावर पशुधन अडचणीत आले आहे. कडब्याच्या एका पेंडीसाठी किमान २५ ते ३० रूपये मोजावे लागत आहेत. एवढे पैसे मोजूनही कडबा मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. दरम्यान, भूम तालुक्यामध्ये चाऱ्यासोबतच पाण्याचा प्रश्नही अत्यंत कठीण बनला आहे. त्यामुळेच की काय, एकट्या भूम तालुक्यातून चोवीस छावण्या सुरू करण्यासाठीचे अर्ज आले आहेत. तसेच कळंब दोन, उस्मानाबाद सात, लोहारा एक आणि तुळजापूर तालुक्यातून ३ अर्ज दाखल झाले आहेत, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. संबंधित संस्थांनी तातडीने सविस्तर प्रस्ताव दाखल करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)