‘सोनोग्राफी’चा प्रस्ताव फेटाळता येणार नाही

जालना : ‘पीसीपीएनडीटी’ कायद्याअंतर्गत सोनोग्राफी सेंटरधारकाविरूद्ध प्रलंबित असलेल्या फौजदारी खटल्यामुळे सेंटरच्या नुतनीकरणाचा प्रस्ताव शासनाला यापुढे फेटाळता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.
यासंदर्भात अखिल भारतीय क्ष-किरण संघटनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य क्ष-किरण तज्ज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश साबू यांनी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ५२७ सेंटर धारकांसह देशभरातील सोनोग्राफी सेंटर धारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
पीसीपीएनडीटी कायद्याअंतर्गत फौजदारी स्वरूपाचा खटला दाखल झाल्यास नवीन सेंटर नोंदणीकृत करणे अथवा नुतनीकरणाचा अर्ज स्वीकारण्यास शासनाकडून बंदी घालण्यात आली होती. सदर नियमांना क्ष-किरण तज्ज्ञ संघटनेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात आव्हान दिले होते. अ‍ॅड. संतोष चपळगावकर व अ‍ॅड. मोहित देशमुख यांच्यामार्फत तसेच अ‍ॅड. पी.एम. शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.एम. बोर्डे व न्यायमूर्ती व्ही.के. जाधव यांच्या समोर सुनावणी झाली. या याचिकेवर न्यायमूर्तींनी असा अंतरिम आदेश दिला की, शासनाच्या जुन्या नियमानुसार सोनोग्राफी सेंटरच्या नोंदणी अथवा नुतनीकरणास येणारे अर्ज स्वीकारले जावेत. तसेच पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे निकाली काढले जावेत. संबंधित सोनोग्राफी सेंटरच्या संचालकास निर्णय कळविण्यात यावा. तसेच नवीन नियमामधील तरतुदीस बाधा न येऊ देता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी पूर्वीच्या नियमाप्रमाणे सर्व अर्ज स्वीकारून निकाली काढावेत. या खटल्यात केंद्र सरकारच्या वतीने असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.
या निर्णयाचे सोनोग्राफी सेंटरधारक संघटनांनी स्वागत केले असून अखिल भारतीय क्ष-किरण तज्ज्ञ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. जिग्नेश ठक्कर व महामंत्री डॉ. प्रमोद लोणीकर, राज्य सचिव डॉ. संजीव मणी यांनी याचिकेदरम्यान मार्गदर्शन केले.