राज्यपालांकडे प्रस्ताव पडून

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात नवीन वसतिगृह उभारणी, नूतनीकरण, रस्ते दुरुस्ती, इमारती बांधकामांचे तब्बल २८ कोटी ९४ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे प्रस्ताव राज्यपाल कार्यालयाकडे पडून आहेत

राम शिनगारे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात नवीन वसतिगृह उभारणी, नूतनीकरण, रस्ते दुरुस्ती, इमारती बांधकामांचे तब्बल २८ कोटी ९४ लाख रुपयांपेक्षा अधिकचे प्रस्ताव राज्यपाल कार्यालयाकडे पडून आहेत. यातील काही प्रस्तावांना वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अकृषी विद्यापीठांमधील अनियमिततेच्या तांत्रिक अडचणीत हे प्रस्ताव सापडले आहेत. मात्र, याचा फटका विद्यार्थी, विद्यापीठाच्या प्रगतीला बसत
आहे.
विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात पायाभूत सेवा-सुविधा मिळत नाहीत. मुलींच्या काही वसतिगृहांचा अपवाद वगळता मुलांची वसतिगृहे दयनीय अवस्थेत आहेत. यातील पीएच.डी. आणि ‘कमवा व शिका’च्या वसतिगृहांचे नुकतेच नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, दोन मुलांच्या आत्महत्येमुळे चर्चेत आलेले छत्रपती शिवाजी महाराज वसतिगृह क्रमांक-१ चे आॅडिट करण्यात
आले.
या आॅडिटच्या अहवालानुसार वसतिगृहाचे नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. या नूतनीकरणासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची निविदा काढण्यासाठी विद्यापीठाला राज्यपालांची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे.
वसतिगृह दुरुस्ती मंजुरीचा प्रस्ताव सहा महिन्यांपूर्वीच राज्यपाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यास अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. मुला-मुलींची नवीन वसतिगृह बांधणी, वसतिगृह क्रमांक-४ व ५ च्या नूतनीकरणाचे प्रस्तावही प्रलंबित आहेत. राज्यपाल कार्यालयाच्या असे निदर्शनास आले की, औरंगाबादचे विद्यापीठ २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या निविदांचे प्रस्ताव राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवते. मात्र, राज्यातील इतर अकृषी विद्यापीठे असा कोणताही प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवत नाहीत, यामुळे याविषयीची कारणे सादर करण्याचे आदेश राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाला राज्यपाल कार्यालयाने दिले.
यानुसार उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या अधिकाºयांची २५ आॅगस्टला बैठक घेत निविदांसंदर्भात सर्व विद्यापीठांचा नियम समान करण्यासंदर्भात पावले उचलली आहेत. यासाठी एकाच फॉरमॅटमध्ये माहिती मागविली असून, ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किती कालावधी लागणार याविषयी सर्वत्र अनभिज्ञता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याशिवाय विद्यापीठाचे इतरही महत्त्वाचे प्रस्ताव पडून आहेत. या सर्व कामांसाठी निधी मंजूर झालेला आहे. मात्र, निविदा काढण्यास परवानगी मिळत नाही. हे चित्र मागील दीड वर्षापासून निर्माण झाले आहे.