अचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकले पेयजल योजनेचे प्रस्ताव

जालना : सहा महिन्यांपूर्वीच जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाला आठही तालुक्यातील मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या विविध कामांचे प्रस्ताव शासनाला सादर केले आहे. परंतु सहा महिने उलटूनही याला मंजुरी मिळाली नाही. दरम्यान, जि.प.पं.स निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाल्याने हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी रखडले आहेत.
राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद करून शासनाने २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री पेयजल योजना राज्यभर सुरू केली. या योजनेतून विहिरींतर्गत जलवाहिनी टाकणे, पंपिग मशिन, पाण्याची वितरण व्यवस्था, नळ दुरूस्ती आदी काम केली जातात. आठ तालुक्यातील प्रस्ताव जि.प. पाणी पुरवठा विभागाने मंजुरीसाठी शासनाला पाठविले आहेत. सहा महिन्यांनंतरही प्रस्तावांना मंजुरीची प्रतीक्षा कायम आहे.
बुधवारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक आचारसंहितेमुळे कामे जैसे थेच आहेत. मंजुरीसाठी पाठविण्यात आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळत नसल्याने पेयजल योजनेचे विविध कमे कधी होणार याबाबत प्रश्नचिन्हच आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात अनेक गावातील कामे खडणार आहे. विशेष म्हणजे पाणीपुरवठा तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री या खात्याचे प्रमुख असूनही जिल्ह्यातील प्रस्ताव कसे काय रखडल्याने तर्कविर्तक लावण्यात येत आहेत.
काही दिवसांपूर्वीच पालकमंत्र्यांनी परतूर तालुक्यात पॉवर ग्रीड पाणी पुरवठा योजना मंजूर करून भूमीपूजनही केले. परंतु उर्वरीत तालुक्यांत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रस्तावांना मंजुरीच मिळाली नसल्याने विविध कामे प्रलंबित असून, उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाईचा भासण्याची चिन्हे आहेत.