देवगिरीच्या यात्रेकरू करासाठी दिल्लीला प्रस्ताव

औरंगाबाद : देवगिरी किल्ला पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांवर दौलताबाद ग्रामपंचायतीने लावलेला यात्रेकरू कर दोन महिन्यांच्या आतच पुरातत्व विभागाने बंद पाडून पर्यटकांना सुविधा पुरविण्यासह ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढीच्या जिल्हा परिषदेच्या प्रयत्नाला कोलदांडा घातला आहे. यात्रेकरू कर वसुलीस मंजुरी घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रस्ताव तयार केला असून तो आता दिल्लीच्या पुरातत्व विभागाला पाठविण्याची तयारी सुरू केली आहे.
फेब्रुवारी २०१४ रोजी झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेने दौलताबाद ग्रामपंचायतीला यात्रेकरू कर वसूल करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानुसार दि.१ एप्रिलपासून कर वसुली सुरू झाली होती. या करातून पर्यटकांना शौचालयासह पिण्याचे पाणी व इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार होत्या. सध्या या सुविधा किल्ला परिसरात नसल्यामुळे पर्यटकांची कुचंबणा होते.
देवगिरी किल्ला पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून प्रत्येकी २ रुपये यात्रेकरू कराची वसुली दौलताबाद ग्रामपंचायतीने दि.१ एप्रिल २०१४ पासून सुरू केली होती. त्यासाठी ग्रामपंचायतीने किल्ल्यासमोर एक काऊंटर सुरू केले होते. हे काऊंटर सुरू होताच पुरातत्व खात्याने त्यावर आक्षेप घेतला.
पुरातत्व विभागाने यासंदर्भात उच्च पातळीवरून पत्रव्यवहार सुरू केला. शेवटी ग्रामपंचायतीने कर वसुली थांबवावी, असे आदेश दि.२१ मे रोजी जिल्हा परिषदेला द्यावे लागले.
देवगिरी किल्ला पुरातत्व विभागाच्या अंतर्गत आहे. या वास्तूपासून १०० मीटरच्या आत कुणालाही काहीही करता येत नाही, असे पुरातत्व खात्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आम्ही यात्रेकरू कर वसुली बंद करण्याचा निर्णय घेतला.
-दीपक चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
वाहतूक कोंडी होईल
ग्रामपंचायतीचे उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढले तरच विकासाचा मार्ग सुकर होईल. त्यासाठीच कायदेशीरपणे कराची अंमलबजावणी सुरू केली होती. किल्ल्यापासून दूर १०० मीटर अंतरावर करासाठी वाहने रोखणे व्यवहार्य नाही. त्यातून वाहतूक कोंडी होईल. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल. म्हणून वसुली बंद करणे हाच एक मार्ग होता.
-वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी
एप्रिल व मे महिना परीक्षांचा असतो. त्यामुळे पर्यटकांची संख्या कमी होती, तरीही दोन महिन्यांत जवळपास ७५ हजारांची कर वसुली झाली. परंतु पुरातत्व विभागाच्या आक्षेपामुळे ही वसुली बंद करावी लागली.
पुरातत्व विभागाच्या दिल्ली मुख्यालयातून परवानगीची आवश्यकता आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव आम्ही तयार केला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव दिल्लीला पाठविला जाईल.
-जी.एस. पाटील, ग्रामविकास अधिकारी, दौलताबाद