१४५ पैकी २५ गावचे प्रस्ताव

सुनील चौरे, हदगाव
गेली ५-१० वर्षांपासून घरात शौचालय बांधण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना शासनस्तरावरून राबविण्यात येत असल्या तरी ग्रामपंचायतच्या उदासिन धोरणामुळे योजनेचा बोजवारा उडत असून लाखो रुपये अनुदानावर संबंधित कर्मचारी डल्ला मारत असल्याची माहिती समोर येत आहे़
भारत निर्मल, महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सव, दलित पाणीपुरवठा योजना अशा वेगवेगळ्या योजना गेली ५ ते १० वर्षांपासून केंद्र सरकार व राज्यशासन राबवित आहे़ परंतु पाहिजे तसे यश अद्यपही आले नाही़ मध्यंतरी कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद करण्यात आले होते़ ग्रामसेवक, शिक्षक, महसूल विभाग व अंगणवाडी सेविका यांच्याकडे शौचालय असल्याशिवाय त्यांना पगार देण्यात येवू नये असा नियमच करण्यात आला होता़ तसे ग्रामपंचायतचे प्रमाणपत्र दिल्याशिवाय वेतन दिले नाही़
यामुळे शौचालय बांधकामात वाढ झाली होती़ जिल्ह्यात माधव पाटील झरीकर यांना ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर करून शौचालयाचे फायदे या विषयावर भाषण देवून जनजागृती करण्याचे काम देण्यात आले होते़ अनेक गावात भारत निर्मल योजनेअंतर्गत आलेला निधी काम न करताच ग्रामसेवकांच्या संगनमताने लाभार्थ्याने हडप केला़ शेजाऱ्यांच्या शौचालयाचा फोटो काढून दाखविण्यात आले व अनुदान लाटण्यात आले़ भारत निर्मल योजनेअंतर्गत आलेला निधी गावात काम न करताच हडप केल्याची चर्चा पंचायत समिती विभागात दबक्या आवाजात सुरू आहे़ यात उमरी (दर्या), नेवरवाडी, नेवरी, तालंग, गायतोंड आदी गावांचा समावेश आहे़
यानंतर अनुसूचित जातीसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सव दलित पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत ११ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे़ यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी आला असून तालुक्यासाठी पहिला हप्ता म्हणून ६९ लाख ७२ हजार १७५ रुपये मंजूर झाले आहेत़
यासाठी अर्ज मागविण्यात आले होते़ परंंतु १४५ गावांपैकी फक्त २५ गावांचेच अर्ज संबंधित विभागाला प्राप्त झाल्याची माहिती मिळाली़ यापूर्वी काम करून अनुदान मिळत असे़ परंतु आता ५३०० रुपये उचल मिळत आहे़ उर्वरित अनुदान काम केल्यानंतर यासाठी ५ टक्के लोकसहभाग म्हणून ग्रा़पं़ कार्यालयात भरायचे आहेत़ अनेक गावांत अर्ज भरून घेण्यात आले़ लोकसहभागासाठी लाभार्थ्यांकडून भरून घेतला परंतु पंचायत समितीकडे हे अर्ज दोन महिन्यांपासून पोहचलेच नाहीत़त्यामुळे रोगराई नष्ट करण्यासाठी व उघड्यावर शौचालयाला बसून गाव दुर्गंधीयुक्त करणाऱ्या ग्रामस्थांना ब्रेक बसणार नाही़ ग्रामसेवक व संबंधित सरपंच, उपसरपंच या योजनेविषयी फुकटची कटकट नको म्हणून टाळाटाळ करीत आहे़ गावातील एकूण शौचालयाची नोंद आॅनलाईन ठेवण्याची सक्ती केल्याने आता निधी हडप करता येणार नाही़ त्यामुळे या योजनेविषयी उदासिनता असल्याची चर्चा रंगत आहे़ या २५ गावांमध्ये इरापूर, चक्री, दगडवाडी, कोपरा, लोहा, आष्टी, बनचिंचोली, जांभळा, शिबदरा, शिऊर, पाथरड, करमोडी, शिरड, उंचाडा, आमगव्हाण, ल्याहरी, निमगाव, महाताळा, बामणी, साप्ती, चिंचगव्हाण, कोळी, तामसा, डोंगरगाव, कौठा, पिंपळगाव आदी गावांनी प्रस्ताव दाखल केले असून त्यांना मंजुरी मिळाली असून ५३०० रुपयेप्रमाणे ६९ लाख ७२ हजार १७५ रुपये अनुदान संबंधित विभागाला प्राप्त झाले आहे़