२०१५-१६ साठी १३५ कोटींचा प्रस्ताव

जालना : २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाकरीता जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १३५.१६ कोटींचा निधी लहान गटाने प्रस्तावित केल्याने त्यास गुरुवारी होणाऱ्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत अंतिम मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. ३१ मार्चअखेर पर्यंत पूर्ण न होऊ शकणाऱ्या काही खात्यांच्या निधी परत जाईल, असा अंदाजही व्यक्त करण्यात येत आहे, मात्र त्यास अधिकृत दुजोरा मिळाला नाही.
राज्यातील सत्तांतरानंतर प्रथमच जिल्हा नियोजन मंडळाची बैठक होत आहे. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाकरीता १५० कोटींचा निधी मंजुर करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे सर्व जिल्ह्यातील नियोजन मंडळांचा निधी कपात करण्यात आला आहे. यामध्ये जिल्ह्याच्या १५ कोटींच्या निधीचा समावेश आहे. एकूण मंजुर १३५ पैकी ९१ कोटींचा निधी शासनाने आतापर्यंत बीडीएसवर उपलब्ध करून दिला असून उर्वरीत निधीही लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
२०१४-१५ चा १५ कोटींचा निधी दुष्काळी उपाययोजनांच्या कामासाठी वर्ग करण्यात आल्याने १३५ कोटींमध्येच कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. तर २०१५-१६ या वर्षाकरीताही एवढ्याच निधीची मर्यादा आहे. लहान गटाने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यामध्ये कृषी व संलग्न सेवेसाठी २६.७६ कोटी, ग्रामीण विकास ७.६१ कोटी, पाटबंधारे व पूर नियंत्रण ८ कोटी, विद्युत व उर्जा विकास ४.१० कोटी, परिवहन २१.९२ कोटी, सामाजिक व सामुहिक सेवा ५३. २८ कोटी, नाविन्यपूर्ण योजना ६.२५ कोटी यांचा समावेश आहे.
पालकमंत्री म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही पहिलीच बैठक आहे.
त्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. लोणीकर यांच्याकडे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता खाते असल्याने त्यासाठी काही विशेष निधीची तरतूद होईल अशी शक्यताही वर्तविली जात आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी दिवसभर पूर्वतयारी सुरू होती.
जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाला २०१४-१५ या वर्षासाठी ३ कोटींचा निधी मंजुर करण्यात आला. मात्र या विभागाने कामांची निविदा प्रक्रियाच अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे आगामी दीड महिन्यांच्या काळात हा निधी खर्च कसा होईल, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य विभागाचाही निधी खर्चित न झाल्याने या दोन्ही विभागांचा काही निधी परत जाण्याची शक्यता आहे.
याबाबत सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी परदेशी यांना विचारणा केली असता निधी परत जाणार किंवा नाही, यावर बोलण्यास त्यांनी नकार दिला. मात्र दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीची मागणी करताना मर्यादा घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.