मालमत्ता कराच्या खाजगीकरणाचा घाट

मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण आणि वसुली एका खाजगी कंत्राटदाराला देण्याचा घाट काही पदाधिकाºयांनी घातला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मागील ३० वर्षांमध्ये महापालिकेने मालमत्ता करासाठी सर्वेक्षणच केलेले नाही. त्यामुळे दरवर्षी मनपाला ७५ ते ८० कोटी रुपये प्राप्त होतात. वसुली १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवा, असे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे मालमत्ता कराचे सर्वेक्षण आणि वसुली एका खाजगी कंत्राटदाराला देण्याचा घाट काही पदाधिकाºयांनी घातला आहे. मंगळवारी मनपाच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळी हा प्रस्ताव येणार आहे. या प्रस्तावाला शिवसेनेने कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
महापालिकेने यापूर्वी अनेकदा मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला आहे. प्रत्येक वेळी सत्ताधाºयांना अपयशच आले आहे. मालमत्ता करातून दरवर्षी मनपाला किमान ३०० कोटी रुपये मिळू शकतात. त्यासाठी शंभर टक्के मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे. सर्वेक्षण झाल्यावर वसुलीही शंभर टक्के असायला हवी. मागील काही महिन्यांपासून राज्य शासनाने मालमत्ता, पाणीपट्टी कराची वसुली शंभर टक्के नसल्यास विशेष अनुदान मिळणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत यासंबंधीचा प्रस्ताव येणार आहे. माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी नमूद केले की, मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणाला आमचा विरोध नाही. वसुली खाजगी कंत्राटदारांकडून करता येणार नाही. कंत्राटदार पैसे कमविण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना धमक्या देऊन वसुली करील. त्यामुळे आमचा या प्रस्तावाला विरोध राहणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.