रहिवासी प्रमाणपत्रासाठी आता १९९५ चा पुरावा

स. सो. खंडाळकर, औरंगाबाद
सर्व धर्मांतील मागासवर्गीयांना जात पडताळणीसाठी आता रहिवासी प्रमाणपत्राचा १९९५ चा पुरावा पुरेसा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासंदर्भात आॅल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आॅर्गनायझेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. १९६७ चा पुरावा सादर करण्याच्या बंधनामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र करून घेणे अत्यंत जिकिरीचे होत असे. आता नव्या शासन निर्णयामुळे यात सुरळीतता आल्याशिवाय राहणार नाही.
शासन निर्णय दि.९ आॅगस्ट १९९५ मधील परिच्छेद-२ नुसार या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ, ब, क मध्ये दर्शविलेल्या इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील जातींबाबत धार्मिक बंधन न लावता मुस्लिमसहित सर्व धर्मांतील व्यक्तींना, जे या प्रवर्गातील आहेत, त्यांना त्या त्या प्रवर्गासाठी मिळणाऱ्या सवलती हा शासन निर्णय निर्गमित केलेल्या दिनांकापासून म्हणजे दि.९ आॅगस्ट १९९५ पासून देण्यास शासन पुनश्च मान्यता देत आहे. तसेच सध्या राज्यात अस्तित्वात असलेले विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आणि इतर मागासवर्गीय, असे दोन प्रवर्ग पूर्वीप्रमाणे चालू ठेवण्यास व दोन प्रवर्गाला राज्य शासनाकडून मिळणारे फायदे चालू ठेवण्यास शासन मान्यता देत आहे.
राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली होती. या बैठकीतच शब्बीर अन्सारी यांनी सर्व धर्मांतील मागासवर्गीयांना जात प्रमाणपत्रासाठी १९६७ ची वास्तव्याची अट शिथिल करण्याची मागणी केली होती. यावेळी अल्पसंख्याक विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव पी.एस. मीना, आॅल इंडिया मुस्लिम ओबीसी संघटनेचे मुसा मुर्शद, हमीद अन्सारी, औरंगाबादचे मिर्झा अब्दुल कय्युम यांची उपस्थिती होती. याच बैठकीत, समाजकल्याण विभागाचे तत्कालीन सचिव जे.पी. डांगे यांनी दिलेल्या २० एप्रिल १९९८ च्या आदेशावरही सविस्तर चर्चा झाली. भिवंडी, जि. ठाणेमध्ये जात प्रमाणपत्रे व वैधता प्रमाणपत्रांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित आहेत. ते निकाली काढण्याचे व ही प्रमाणपत्रे देताना विलंब करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे ठरले होते. प्रत्यक्षात या निर्णयांची अंमलबजावणी किती झाली, हा संशोधनाचाच भाग ठरावा. १९६७ च्या ऐवजी १९९५ च्या पुराव्याची अंमलबजावणी नीटपणाने केल्यास जात पडताळणीविषयक ज्या अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत आणि ज्या वाढत्या तक्रारी आहेत, त्या कमी होण्यास मदत होईल.