औरंगाबाद : शाळेच्या आवारात पुस्तके व लेखन साहित्य विक्री करण्याची तक्रार पालकांनी केली होती. त्यात शाळा दोषी आढळून आल्याने शिक्षणाधिकारी एम.के. देशमुख यांनी द जैन इंटरनॅशनल स्कूलवर जिल्ह्याच्या काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. अशा पद्धतीची ही पहिली कारवाई असून आर्थिक पिळवणूक, गैरप्रकार करणाऱ्या शाळांना हा इशाराच आहे.
अमित कासलीवाल यांच्यासह चार पालकांनी ३ जुलै २०२० रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार झालेल्या चाैकशीत त्यांचा मुलगा जैन इंटरनॅशनल शाळेत पहिल्या वर्गात असताना शाळेत पुस्तके खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडून ४७०० रुपये घेण्यात आले. दिलेली पावती आणि वसूल केलेल्या रकमेत १४१७ रुपये अधिक घेतल्याचे दिसून आले. दिलेल्या वह्यांवर शाळेचे नाव छापण्यात आले आहे. पालकाला दिलेल्या पावतीवर जीएसटी क्रमांक नाही. तर इतर तिघा तक्रारदारांच्या पाल्यांनी शाळेतून पुस्तके खरेदी केलेली नाहीत. शासन निर्णय ११ जून २००४ नुसार शैक्षणिक साहित्य, शाळेच्या भांडारातून किंवा शाळेने वा व्यवस्थापनाने ठरवून दिलेल्या दुकानातून खरेदीची सक्ती पालकांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या करता येत नाही. त्यानुसार झालेल्या चाैकशीत शाळा दोषी आढळून आली. पालकांच्या या तक्रारी संदर्भात राज्य बाल हक्क आयोगानेही चार, जिल्हाधिकारी यांनी दोन पत्रे कारवाई करण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाला दिली होती. १४ जानेवारी रोजी शिक्षण उपसंचालक अनिल साबळे यांनीही शाळेवर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार शिक्षणाधिकारी देशमुख यांनी गुरुवारी शाळा जिल्ह्याच्या ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकली. तसेच महापालिकेने शैक्षणिक संस्था म्हणून विविध करांत दिल्या जाणाऱ्या सवलती बंद करण्याचे पत्रही दिले.
२०२० मधील तक्रार आहे२०२० मधील तक्रारीसंदर्भातील ही कारवाई आहे. मी दहा महिन्यांपूर्वी रुजू झाले आहे. या प्रकरणात मला काहीही माहिती नाही. पालकांना कोणतीही सक्ती करण्यात येत नाही.-शिखा श्रीवास्तव, उपप्राचार्य, द जैन इंटरनॅशनल स्कूल