मालमत्ताकर वसुली, कचरा संकलनाचे खाजगीकरण

औरंगाबाद : मनपातील सत्ताधाऱ्यांमधील काही पदाधिकाऱ्यांच्या डोक्यात शहरातील कचरा संकलन आणि मालमत्ताकर वसुलीचे खाजगीकरण करण्याचा विचार घोळू लागला आहे. मनपाचे उत्पन्न वाढविण्याच्या नावाखाली तो व्यावसायिक विचार पुन्हा पुढे येण्याची शक्यता
आहे.
पुढच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत तसा प्रस्ताव येईल, असे चित्र आज झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कचरा आणि मालमत्ताकर वसुलीचा तांत्रिक आढावा घेण्यात शिवसेनेचे सदस्य आघाडीवर असल्याचे दिसले. अनेकांनी खाजगीकरणातून कचरा संकलन व मालमत्ताकर वसुली करण्यात यावी, असेही सुचविले. सदस्य सुरेंद्र कुलकर्णी, त्र्यंबक तुपे यांच्या मतांवर सभापती विजय वाघचौरे म्हणाले, मनपाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावेच लागतील.
मनपाने शहरातील ४५० टन कचरा संकलनासाठी नागरिकांवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा टाकण्याचा निर्णय २०१३ मध्ये घेतला होता. त्याला भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी कडाडून विरोध केला होता.
भाजपाचे दिवंगत नेते खा.गोपीनाथ मुंडे यांनी महापौर निवासस्थानी बैठक घेतली होती. त्या बैठकीत त्यांनी कचरा संकलनाचे खाजगीकरण रद्द करण्याचे सूचित केले होते. शिवसेनेच्या एककलमी धोरणांना भाजपाने एकप्रकारे चाप लावल्यामुळे कचऱ्याचे खाजगीकरण लांबले. आता तो प्रस्ताव पुन्हा आणला जाणार आहे.
कचरा संकलनावरील खर्च
कचरा संकलनाचे खाजगीकरण सध्या शक्य नव्हते. वर्षाला ५० कोटी रुपये कचऱ्याच्या संकलन, वाहतुकीवर खर्च होत आहेत.
प्रशासनाचे मत असे-
कर वसुली अधिकारी शिवाजी झनझन म्हणाले, तीन महिन्यांत ८ कोटींचा मालमत्ताकर वसूल झाला आहे. ११ कोटींची जुनी थकबाकी आहे. यावर्षी १०० कोटींचे उद्दिष्ट आहे.
मालमत्ताकर वसुलीचा प्रस्ताव पुन्हा...
२२ मार्च २०१३ रोजी शासनाने पालिकेच्या मालमत्ताकर वसुलीचे खाजगीकरण करण्याच्या धोरणाला जोरदार हबाडा दिला. तोच प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.सहकार एजन्सीसह कोणार्क इन्फ्रा स्ट्रक्चर, शिवराज असोसिएटस् व अन्य दोन संस्थांनी शहरातील १ लाख ८७ हजार मालमत्तांच्या कर वसुलीत रस दाखविला होता.
खाजगीकरणाचा निर्णय शासन मान्यतेच्या अधीन राहून झाला होता.शासनाचे तोंडी आदेश असल्याचा दावा सत्ताधाऱ्यांनी केला होता. सभेने मंजूर केलेला प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे मान्यतेसाठी सप्टेंबर २०१२ मध्ये पाठविला़ नागरिकांना खाजगी गुत्तेदाराकडून त्रास होईल़ या हेतूमुळे त्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता देण्याचे टाळले़ त्यामुळे शासनाने पालिकेला कोणताही अभिप्राय दिला नाही़