खाजगी २६ वाळू पट्टयांची वाट
By Admin | Updated: August 26, 2014 00:38 IST2014-08-26T00:38:32+5:302014-08-26T00:38:32+5:30
बिलोली : मांजरा नदी पात्रातील खाजगी पट्टयातील वाळूचे दर दुप्पटीने आकारल्याने चौदा कोटी महसूलाची वाट लागली़ जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी

खाजगी २६ वाळू पट्टयांची वाट
बिलोली : मांजरा नदी पात्रातील खाजगी पट्टयातील वाळूचे दर दुप्पटीने आकारल्याने चौदा कोटी महसूलाची वाट लागली़ जिल्हाधिकारी धीरजकुमार यांनी १६ आॅगस्ट रोजी बिलोली तालुक्यातील २६ खाजगी पट्टेधारकांना परवानगी दिली़ मात्र अव्वाचे सव्वा दर लागू केल्याने एकाही पट्टेधारकाने वाळू उपशासाठी उत्सुकता दाखवली नाही़
बॅकवॉटरच्या माध्यमातून नदीशेजारी असलेल्या शेतीधारकांच्या शेतीला वाळू पट्टयांचे स्वरूप येते़ परिणामी खाजगी स्वरुपात ठराविक रॉयल्टी आकारल्यानंतर वाळूउपसा करण्यासाठी गौण खनिज विभागाकडून परवानगी देण्यात येते़ मांजरा नदी शेजारील शेतीधारकांनी शासनाकडे परवानगी मागितली़ गौणखनिज विभाग, पर्यावरण विभाग, महसूल विभाग यांच्या संयुक्त सर्व्हेक्षणानंतर प्रत्येक शेती पट्टयातील वाळूसाठा निश्चित करण्यात आल़ा आलेल्या अहवालानुसार ठराविक ब्रास वाळूसाठी परवानगी देण्यात आली़
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये वाळूचे दर निश्चित करण्यात आले़ ज्यासाठी ९७९ रुपये ब्रास असा दर लागू करण्यात आला़ २६ पट्टेधारकांना १३ कोटी ७८ लाख २४ हजार २८५ रुपये आकारण्यात आले़ विशेष म्हणजे अवघ्या महिनाभराचीच मुदत देण्यात आली़ अशा सर्व परिस्थितीत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाळूउपसा करणे अशक्य आहे़ विशेष म्हणजे गतवर्षी खाजगी वाळू पट्टयांसाठी ब्रासचा दर ५४० रुपये होता़ तर तो आता वाढवण्यात आला़ वाढवलेल्या दरानुसार सर्व शासकीय परिक्रमा पूर्ण केल्यानंतर वाळू उपसा करून विकणे परवडण्यासारखे नाही़ परिणामी २६ पैकी एकाही पट्टेधारकांनी परवानगी मिळूनही वाळूसाठी उत्सुकता दाखवली नाही़ मागच्या तीन वर्षात परवानगी मिळालीच नाही़ आता संबंधित पट्टेधारकांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर भाव वाढवल्याने यावर्षी ही वाळॅ उपसा होणार नाही़ संपूर्ण महाराष्ट्रात खाजगी वाळू पट्टयांसाठी एवढे दर नसल्याचे एका खाजगी पट्टेधारकाने सांगितले़ गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट भाव, प्रशासनाची संपूर्ण प्रक्रिया, शेतात रॅम्प, मंजुराची मंजुरी वाहतूक करूनही वाळू काढणे परवडण्यासारखे नाही अशी माहिती मिळाली़ (वार्ताहर)
मागच्या तीन वर्षांपासून शासनाकडे असे प्रस्ताव येवून पडलेले आहेत़ त्यानुसार जिल्हा प्रशासन परवानगीसाठी आदेश काढीत आहे़ पण शासनाने कोणते ना कोणते कारण पुढे करून खाजगीसाठी चालढकल सुरू केली़ वर्ष-वर्ष फाईल कार्यालयात पडून राहिल्याने परवानगीला मागच्यातीन वर्षात विलंब झाला़ गतवर्षी अतिवृष्टी व सरासरी पर्जन्यमानपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने बॅकवॉटरच्या माध्यमातून पाणी गेले व शेतात प्रचंड वाळू साठा वाढला़ गतवर्षीपासून प्रस्ताव आलेल्या २६ पट्टेधारकांना अखेर १६ आॅगस्ट रोजी वाळू उपशाची परवानगी देण्यात आली़ येसगी, बोळेगाव, गंजगाव व हुनगुंदा येथील २६ शेती धारकांच्या मंजुरीचे आदेश धडकले पण अटी व शर्तीमुळे पट्टेधारकांची झोपच उडाली़