प्राचार्यांनी परीक्षेवरून काढले विद्यापीठ प्रशासनाचे वाभाडे

या परीक्षेत दुरुस्त्या केल्या नाहीत, तर आगामी मार्च महिन्यातील परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने १५ आॅक्टोबरपासून पदवी परीक्षा घेण्याचे नियोजन केले आहे. यासाठी संलग्न महाविद्यालयांतील प्राचार्यांची बैठक बुधवारी बोलावण्यात आली होती. प्राचार्य आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत विद्यापीठ प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे काढले. या परीक्षेत दुरुस्त्या केल्या नाहीत, तर आगामी मार्च महिन्यातील परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक नाट्यगृहात बुधवारी (दि.३) बोलावली होती. या बैठकीला प्राचार्य किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर अध्यक्षस्थानी होते. कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, परीक्षा संचालक डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे, डॉ. संजय सोळुंके, डॉ. संजीवनी मुळे, व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. हरिदास विधाते, डॉ. दिगंबर नेटके यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती. या बैठकीत डॉ. तेजनकर यांनी परीक्षेच्या कालावधीत सहकार्य करण्याचे आवाहन करीत महाविद्यालयांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे स्पष्ट केले; मात्र प्राचार्यांनी प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभारची चिरफाड केली.

वसंतराव नाईकचे प्राचार्यांचे प्रतिनिधी डॉ. विक्रम खिलारे म्हणाले, परीक्षेसाठी प्रतिविद्यार्थी ३ रुपये देण्यात येतात. हा निधी अतिशय तोकडा आहे. झेरॉक्सपासून शाई, गम, स्टेपलर आदी खर्च मोठ्या प्रमाणात आहे. हा खर्च प्राध्यापक, प्राचार्यांना स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. तासिका तत्त्वावरचे प्राध्यापक, पूर्णवेळ प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या काळात केलेल्या कामाचा मोबदला देण्यात येत नाही. हा सगळा खर्च विद्यापीठाने दिला पाहिजे. परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून विद्यापीठाकडे काही कोटी रुपये जमा होतात. त्या तुलनेत विद्यापीठ परीक्षेसाठी किती खर्च करते? याची आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणीही डॉ. खिलारे यांनी केली.

‘नॉनसेन्स’ प्रशासन
मागील दोन वर्षांपासून परीक्षा घेतल्याचा मोबदला महाविद्यालयाला दिलेला नाही. प्रशासनातील अधिकारी, कर्मचारी सहकार्य करीत नाहीत. परीक्षेत प्राचार्यांना स्थानिक प्रमुख बनविण्यात येते. हे बदलले पाहिजे. प्राचार्य त्यांच्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीची नेमणूक करू शकतात. त्यांना ती मुभा दिली पाहिजे. त्यास इतर प्राचार्यांनीही जोरदार प्रतिसाद दिला; मात्र हे प्रशासन नॉनसेन्स असल्यामुळे काहीच करीत नसल्याचा त्रागाही एम. पी.लॉचे प्र्राचार्य डॉ.  सी. एम. राव यांनी व्यक्त केला. या शब्दावर अधिष्ठाता डॉ. वाल्मीक सरवदे यांनी आक्षेप घेतला तेव्हा डॉ. राव यांनी शब्द मागे घेत त्या शब्दाबद्दल माफीही मागितली; मात्र प्रशासन सुधारण्याचे साकडे यावेळी घातले.