तुराबूल हक दर्गाहच्या विकासाचा आराखडा तयार
By Admin | Updated: August 24, 2014 23:53 IST2014-08-24T23:22:36+5:302014-08-24T23:53:14+5:30
परभणी : येथील प्रसिद्ध सय्यद शाह तुराबूल हक्क दर्गाचा विकास करण्यासाठी राज्यात प्रथमच पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याचा विकास आराखडा औकाफ बोर्डाकडे मंजुरीसाठी सादर केला

तुराबूल हक दर्गाहच्या विकासाचा आराखडा तयार
परभणी : येथील प्रसिद्ध सय्यद शाह तुराबूल हक्क दर्गाचा विकास करण्यासाठी राज्यात प्रथमच पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येणार असून, त्याचा विकास आराखडा औकाफ बोर्डाकडे मंजुरीसाठी सादर केला जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत दिली. राज्यमंत्री फौजिया खान म्हणाल्या, धार्मिक स्थळ आणि पर्यटनाच्या बाबतीत नांदेडची ओळख गुरुद्वारा आहे. त्याचप्रमाणे परभणीची ओळख सय्यद शाह तुराबूल हक्क दर्गा आहे. गुरुद्वारा विकासाच्या निमित्ताने नांदेड शहराचा विकास झाला असून, असाच विकास सय्यद शाह तुराबूल हक्क दर्गाच्या निमित्ताने परभणी शहराचाही होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. राज्यातील चार अल्पसंख्यांक बहुल जिल्ह्यापैकी परभणी हा एक जिल्हा होय. त्यातूनच पालकमंत्री असताना फौजिया खान यांनी दर्गा परिसर विकासाची संकल्पना शासनाकडे मांडली. विकासाचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी मंत्रालयातील संबंधित अधिकारी, औकाफ विभागाचे अधिकारी, जिल्हाधिकारी, मनपाचे अधिकारी यांच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या. अनेक अडथळ्यानंतर तज्ज्ञ एजन्सीकडून आराखडा तयार करण्याचे ठरले. या प्रकल्पाची फिजीबिलीटी स्टडी करण्यासाठी मिटकॉन या एजन्सीला आराखडा बनविण्याचे काम देण्यात आले. त्यानुसार आराखडा बनवून बांधा- वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्वानुसार प्रकल्प सुरू करण्याचा अहवाल एजन्सीने सादर केला आहे. १२१ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून, धार्मिक, शैक्षणिक आणि वाणिज्य अशा तीन भागात हा प्रकल्प तयार केला जाणार आहे. धार्मिक अंतर्गत दर्ग्याचा विकास, हज हाऊस, मशिद, निवासस्थाने, प्रदर्शनस्थळे व आवश्यक सुविधा, तात्पुरते दुकाने, घरकुल योजना, कम्युनिटी हॉल, अॅम्युजमेंट पार्क आदींचा समावेश आहे. तर शैक्षणिक विभागात अद्ययावत शैक्षणिक संकुल, ऊर्दू घर, मुला-मुलींसाठी वसतीगृह, तांत्रिक विद्यालये आदींचा समावेश राहील. या सर्व खर्चाची जुळवाजुळव करण्यासाठी वाणिज्य विभागामध्ये कंदुरीगृह, स्लॉटर हाऊस, हॉटेल्स, थिएटर्स, व्यापारी गाळे, कल्याणकारी निवासस्थाने पार्र्कींग, रुग्णालय, वस्तू संग्रहालय, बहुउद्देशिय संकूल आदींचा समावेश आहे. २२ आॅगस्ट रोजी वक्फ मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे हा प्रस्ताव फिजिबिलीटी तपासून औकाफ बोर्डासमोर सादर केला आहे. औकाफ बोर्डाच्या मंजुरीनंतर खऱ्या अर्थाने प्रकल्पाला सुरुवात होणार असल्याचे राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेत राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी पाच वर्षांत केलेल्या कामांचा लेखाजोखा मांडला. त्या म्हणाल्या प्रामाणिक प्रयत्न करुन राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेने अधिक १ हजार कोटी रुपयांचा निधी जिल्ह्यासाठी आणला आहे. (प्रतिनिधी)