प्रॅक्टिसचा वाद चिघळला

औरंगाबाद : अ‍ॅलोपॅथी डॉक्टरांना त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये होमिओपॅथिक डॉक्टर असिस्टंट म्हणून चालतो. परंतु त्यांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास शासनाने परवानगी दिल्यानंतर त्यास विरोध करण्याची इंडियन मेडिकल असोसिएशनची भूमिका दुटप्पीपणाची आहे, असा आरोप महाराष्ट्र होमिओपॅथिक डॉक्टर्स असोसिएशनने केला आहे.
होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास राज्य शासनाने परवानगी देण्याचा निर्णय चार महिन्यांपूर्वी घेतला आहे. अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यापूर्वी त्यांनी एक वर्षाचा औषधशास्त्राचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे त्यांना बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे होमिओपॅथिक डॉक्टरांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. होमिओपॅथिक डॉक्टर्स आनंदात असताना आयएमएने या निर्णयाला कडाडून विरोध केला आहे. हा विरोध मतलबी असल्याचा आरोप होमिओपॅथी डॉक्टर्स असोसिएशनने केला आहे.
एमबीबीएस डॉक्टर दोन हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गावात रुग्णसेवा करण्यास जात नाहीत. ते केवळ शहरी भागात हॉस्पिटल सुरू करतात. अशा वेळी ग्रामीण आणि झोपडपट्टीत आरोग्य सेवा सांभाळणाऱ्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांना शासनाने अधिकृत अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी दिल्याने त्याचा लाभ रुग्णांनाच होणार आहे. होमिओपॅथिकला विरोध करण्याची आयएमएची भूमिका असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर अध्यक्ष डॉ. एस. एम. देसरडा, सचिव डॉ. पवन डोंगरे यांची स्वाक्षरी आहे.
आत्मचिंतन करावे
असोसिएशनने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, शासन निर्णयास विरोध करण्यापूर्वी हा निर्णय का घ्यावा लागला याचे आत्मचिंतन आयएमएने करावे.
आज निवेदन देणार
औरंगाबाद : अ‍ॅलोपॅथी औषधाचे परिणाम आणि दुष्परिणाम याचे ज्ञान केवळ एक वर्षाच्या औषधशास्त्राच्या अभ्यासाने मिळणार नाही. त्यामुळे होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास मुभा देण्याच्या शासन निर्णयास विरोध करण्यासाठी इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) आंदोलन छेडले आहे. आयएमएचे शिष्टमंडळ सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून याविषयीचे निवेदन देणार आहे.
याविषयी अधिक माहिती देताना आयएमए औरंगाबादचे अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र लाठी म्हणाले की, होमिओपॅथी डॉक्टरांना अ‍ॅलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासाठी अशा डॉक्टरांना वैद्यकीय महाविद्यालयातून एक वर्षाचा औषधशास्त्राचा कोर्स पूर्ण करावा लागणार आहे. या निर्णयाचा आयएमए आणि महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने तीव्र विरोध केला आहे. तसेच शासनाच्या विधि व न्याय विभागानेसुद्धा या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. अ‍ॅलोपॅथीचे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना जे शिक्षक शिकवतात ते त्या विषयात निष्णात असतात.
पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असताना त्यांना औषधोपचाराचे परिणाम व दुष्परिणाम याविषयीचा अभ्यास वैद्यकीय शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली करावा लागतो. होमिओपॅथी आणि अ‍ॅलोपॅथी उपचार पद्धती अत्यंत भिन्न आहे. त्यामुळे १ वर्षाच्या कोर्समुळे संपूर्ण शिक्षण होत नाही. अशा स्वरूपाच्या डॉक्टरांनी अ‍ॅलोपॅथीचे उपचार केल्यास रुग्णाच्या जीवितास धोका उत्पन्न होऊ शकतो किंवा त्यास कायमचे अपंगत्व येऊ शकते. या निर्णयाविरोधात आयएमए सदस्य डॉक्टरांनी ६ जून रोजी काळ्या फिती लावून काम केले. सोमवारी आयएमएचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून निवेदन देणार असल्याचे डॉ. लाठी यांनी सांगितले.