पाऊणशे ग्रामीण पाणी योजनांना खिळ !

उस्मानाबाद : भाजपाची सत्ता आल्यानंतर मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत स्थगिती आदेश काढला.

उस्मानाबाद : वाडी, वस्त्या, तांड्यावरील ग्रामस्थांची पाण्यासाठी होणारी पायपीट लक्षात घेवून केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने राष्ट्रीय पेयजल योजना सुरू केली होती. परंतु, केंद्रामध्ये भाजपाची सत्ता आल्यानंतर उपरोक्त योजनेअंतर्गत मंजूर पाणीपुरवठा योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत आखडता हात घेत २९ जून २०१५ रोजी स्थगिती आदेश काढला. जवळपास दीड वर्षाचा कालावधी लोटूनी स्थगिती उठविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शासनाच्या या भूमिकेबाबत ग्रामस्थांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्यातील असंख्य गावांना आजही कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना नाहीत. त्यामुळे अशा खेड्यांतील ग्रामस्थांना विशेषत: उन्हाळ्यामध्ये पाण्यासाठी रानोमाळ भटकंती करावी लागते. हाच प्रश्न लक्षात घेवून केंद्रामध्ये काँग्रेसची सत्ता असताना राष्ट्रीय पेयजल योजना हाती घेण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक गावांना कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना मिळाल्या. आणि ग्रामस्थांची पायपीटही दूर झाली. दरम्यान, केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर टेंडर प्रक्रिया न झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांना २९ जून २०१५ रोजी स्थगिती देण्यात आली. पुढील आदेश येईर्पंत संबंधित योजनांची कामे सुरू केली जावू नयेत, असे आदेशामध्ये नमूद केले होते. या आदेशाचा जिल्हाभरातील एक -दोन नव्हे, तर तब्बल ७५ योजनांना फटका बसला आहे. यातील पखरूडसारख्या अनेक गावांना मागील उन्हाळ्यामध्ये तीन ते चार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागाला. उन्हाळ्याच्या शेवटच्या टप्प्यात तर टँकर भरण्यासाठीही पाणी उपलब्ध नव्हते. अशा गावच्या योजनाही केंद्र सरकारच्या स्थगिती आदेशाच्या कात्रित सापडल्या आहेत. दरम्यान, संबंधित गावांतील ग्रामस्थांकडून योजनेच्या अनुषंगाने सातत्याने पाणीपुरवठा विभागाचे उंबरठे झिजविले जात आहे. परंतु, केंद्र शासनाच्या स्थगिती आदेशाकडे बोट दाखविण्यापलिकडे प्रशासनाच्या हातातही काहीच उरलेले नाही. शासनाच्या उपरोक्त आदेशामुळे भूम तालुक्यातील ०५, कळंब तालुक्यातील ११, लोहारा तालुक्यातील ०३, उस्मानाबाद तालुक्यातील २६, परंडा तालुक्यातील ०३, तुळजापूर तालुक्यातील १२, उमरगा तालुक्यातील ११ आणि वाशी तालुक्यातील ०४ योजनांची कामे सुरू होवू शकली नाहीत. या सर्व ७५ योजनांसाठी सुमारे ३७ कोटी ३६ लाख रूपये खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. दरम्यान, योजनेवरील स्थगिती उठवून यासाठी तातडीने निधी देण्याची मागणी जोर धरत आहे.