श्रेयवादात राजकीय सौजन्याची ऐशीतैशी!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 31, 2016 23:48 IST2016-12-31T23:46:23+5:302016-12-31T23:48:37+5:30
जालना शहर वा जिल्ह्याच्या विकासासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे हे त्या भागाच्या भवितव्यासाठी चांगलेच असते.

श्रेयवादात राजकीय सौजन्याची ऐशीतैशी!
राजेश भिसे जालना
शहर वा जिल्ह्याच्या विकासासाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवत लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे हे त्या भागाच्या भवितव्यासाठी चांगलेच असते. पण केलेल्या विकास कामांवरुन राजकीय सौजन्याची ऐशीतैशी करीत इतरांचा ‘बाप’ काढणे कुठल्या राजकीय संस्कृतीत बसते, हाच खरा सवाल आहे. राजकीय शिष्टाचार पाळून लोकप्रतिनिधींनी जनमानसात आपली प्रतिमा ठेवावी, हाच शिरस्ता राजकारणात राहिलेला आहे. याला जालन्यात माजी आमदाराने छेद दिल्याने राजकीय ‘संस्कृतीचे’ चांगलेच प्रदर्शन झाले, हे मात्र खरे!
जालना नगर पालिका कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या चंदनझिरा भागात वैशिष्ट्यपूर्ण निधीतून विविध विकास कामे करण्यात आलेली आहेत. केंद्र आणि राज्यात भाजपा व शिवसेनेची सत्ता आहे. तर जालना नगर पालिकेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीची सत्ता आहे. आतापर्यंत सत्ता संघर्षामुळेच शहर विकासापासून कोसो दूर राहिले आहे, हे नाकारुन चालणार नाही. पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांनी गत वर्षांत शहरातील विविध विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खेचून आणला. याच निधीतून अनेक विकास कामे पूर्ण झाली आहेत.
सार्वजनिक ठिकाणी राजकीय सभ्यता आणि शिष्टाचाराचे सर्वांनीच पालन करणे अपेक्षित आहे. पण भाजपाने काही दिवसांपूर्वी रस्ते काँक्रिटीकरणाचे उद्घाटन पक्षीय पातळीवर केले. यात शहराच्या प्रथम नागरिक असलेल्या नगराध्यक्षा व शहराच्या स्थानिक आमदारांना डावलण्यात आले. यातूनच वादाची ठिणगी पडली. दुसरा प्रकार चंदनझिरा भागात विकास कामांच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने घडला. काँग्रेस आणि भाजपाने विकास कामांचे स्वतंत्र उद्घाटने केली. यातूनच राजकीय संघर्षाने सर्वोच्च बिंदू गाठला. शहरातील माजी आमदाराने राज्यस्तरीय नेत्यावर टिका करताना खालची पातळी गाठल्याने राजकीय शिष्टाचाराचे धिंडवडे निघाले. आगामी काळात दोन्ही राजकीय पक्षांतील नेत्यांमध्ये राजकीय संघर्ष तीव्र होईल, अशी शक्यता सद्यस्थितीवरुन दिसून येते आहे. राजकारणात कुणी कायमचा मित्र वा शत्रू नसतो, हे खरे असले तरी आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत. राजकीय ‘सभ्याचार’ पाळूनच लोकप्रतिनिधींनी टीका करावी हीच अपेक्षा नागरिक बाळगून आहेत.